काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका दीपक भट्टले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले भट्टलाई थुनामा पठाउनुको आधार र कारणसहितको प्रतिवेदन दुवै अदालतबाट माग गर्ने आदेश दिएको हो। पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश बदरको माग गर्दै भट्टका तर्फबाट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएका भट्टविरुद्ध बैंकिङ कसुरअन्तर्गत ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषिराज भण्डारी र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलासले गत असार ५ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ। सो मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले असार ३ गते भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।