उद्योगीसँग अर्थमन्त्री

प्रधानमन्त्रीपछि अर्थमन्त्री पनि निजी क्षेत्रसँग संवादमा, बजेट कार्यान्वयनका लागि उद्योगीलाई मन्त्रालयमै बोलाइयो

मंगलबार, १२ साउन २०८३, ०९ : ५६

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पछिल्ला दिनमा उद्योगी–व्यवसायी तथा आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवादको श्रृंखला सुरु गरेका छन्। यसक्रममा आज अर्थ मन्त्रालयमा देशका प्रमुख उद्योगपतिहरूसँग ‘बजेट कार्यान्वयन विशेष छलफल कार्यक्रम’ आयोजना गरिएको छ।

अपराह्न ३ बजेदेखि हुने उक्त छलफलमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा संलग्न करिब तीन दर्जन उद्योगी सहभागी हुने अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेसँगै अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद दवाडी तथा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको पनि सहभागिता रहनेछ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने तयारी गरिरहेका बेला निजी क्षेत्रका गुनासा, लगानी विस्तारका चुनौती, औद्योगिक उत्पादन, कर प्रशासन, कच्चा पदार्थ आयात तथा नीतिगत सुधारका विषय बैठकको मुख्य एजेन्डा रहने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि उद्योगी–व्यवसायी, नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उपायबारे सुझाव लिँदै आएका थिए। त्यसलगत्तै अर्थमन्त्रीले पनि मन्त्रालयकै नेतृत्वमा उद्योगीसँग औपचारिक छलफल आयोजना गरेपछि सरकारभित्र आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा समन्वय र सक्रियताबारे चर्चा सुरु भएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले केही दिनअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीसँग संयुक्त बैठक गरी बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने, कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई ‘मिसन मोड’मा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। आजको बैठकलाई त्यसैको निरन्तरताका रूपमा पनि हेरिएको छ।

अहिले निजी क्षेत्र सुस्त आर्थिक गतिविधि, लगानी विस्तारमा देखिएको सुस्ती, उच्च वित्तीय लागत, कर प्रशासनका व्यवहारिक समस्या तथा उत्पादनमूलक उद्योगका नीतिगत अवरोध हटाउन सरकारबाट ठोस निर्णयको प्रतीक्षामा छ। यही पृष्ठभूमिमा हुन लागेको उद्योगी–सरकार संवादले बजेट कार्यान्वयनमा गति दिने र निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

अब चासोको विषय भनेको उद्योगीहरूले उठाउने सुझावलाई सरकारले नीतिगत निर्णयमा कत्तिको रूपान्तरण गर्छ भन्ने हो। छलफल केवल औपचारिकतामा सीमित हुन्छ वा त्यसबाट ठोस निर्णय र सुधारका प्रक्रिया अघि बढ्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ आगामी दिनमा देखिनेछ।

मंगलबार, १२ साउन २०८३, ०९ : ५६

प्रतिक्रिया