काठमाडौं– बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्नो ज्यान जोखिममा पर्ने, पक्राउ पर्ने वा जेल जानुपर्ने अवस्था आए पनि यही वर्षको डिसेम्बरसम्म स्वदेश फर्किने दृढ अडान व्यक्त गरेकी छन्।

भारतमा निर्वासनमा रहेकी ७८ वर्षीया हसिनाले एएफपीसँग इमेलमार्फत दिएको विशेष अन्तर्वार्तामा बंगलादेशी जनताले निरन्तर स्वदेश फर्किन आग्रह गरिरहेकाले आफू निर्णयबाट पछि नहट्ने बताएकी हुन्।

विद्यार्थी नेतृत्वको जनआन्दोलनका कारण सन् २०२४ को अगस्टमा हसिनाको १५ वर्ष लामो शासनको अन्त्य भएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री निवास घेराउ गरेपछि उनी हेलिकोप्टरमार्फत भारत पुगेकी थिइन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार आन्दोलन दबाउने क्रममा भएको सरकारी कारबाहीमा करिब १,४०० जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि ढाकास्थित एक अदालतले मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गर्दै हसिनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो। हसिनाले भने उक्त फैसलालाई कानुनको आवरणमा गरिएको राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएकी छन्।

भारतमा गोप्य स्थानमा बस्दै आएकी हसिनाले भारतीय अधिकारीहरूले प्रत्यर्पणबारे आफूसँग कुनै छलफल नगरेको र स्वदेश फर्किने निर्णय कसैको दबाब वा सुपुर्दगी प्रक्रियासँग सम्बन्धित नरहेको स्पष्ट पारिन्।

ढाकाले भारतसँग उनको सुपुर्दगीको माग गरे पनि त्यसले आफ्नो निर्णयलाई प्रभावित नगरेको उनको भनाइ छ। हसिनाको बहिर्गमनपछि केही समय चिसिएको भारत–बंगलादेश सम्बन्ध अन्तरिम सरकार गठनपछि क्रमशः सुधार हुँदै गएको बताइएको छ।

मानवअधिकार संगठनहरूले हसिनाको शासनकालमा विपक्षीमाथि दमन, गैरन्यायिक हत्या तथा विवादास्पद निर्वाचन गराएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर हसिनाले ती सबै आरोपलाई राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित अभियान भन्दै अस्वीकार गरेकी छन्।

उनले आन्दोलनका क्रममा सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग नगरेको दाबी गर्दै तत्कालीन प्रशासनले शान्तिपूर्ण समाधानको प्रयास गरेको तर आन्दोलन सामान्य विद्यार्थी प्रदर्शन नभई योजनाबद्ध राजनीतिक अभियान भएको आरोप लगाइन्।

स्वदेश फर्किएपछि पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किने वा नफर्किनेबारे भने उनले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेकी छैनन्। सत्ता प्राप्ति आफ्नो उद्देश्य नभई जनताको सेवा गर्नु नै मुख्य लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ। आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाप्रति सहानुभूति व्यक्त गरे पनि उनले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न अस्वीकार गर्दै राज्यका निर्णयलाई कुनै एक व्यक्तिमाथि मात्र आरोप लगाएर मूल्यांकन गर्न नमिल्ने तर्क गरेकी छन्।