काठमाडौं- लघुवित्त पीडित र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ। शुक्रबार राति अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति र सरकारी वार्ता टोलीबीच सम्झौता भएको हो।

सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले कार्यान्वयनयोग्य सिफारिस अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ। साथै, समस्याग्रस्त ऋणीका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन, कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिनेछ।

यस्तै, लघुवित्त संस्थाबाट हुने गैरकानुनी ऋण असुली र दुर्व्यवहारमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालन मार्गदर्शनको कडाइका साथ कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने सहमति भएको छ।

सम्झौतासँगै संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालनमा रहेका सबै आन्दोलन र अनशनका कार्यक्रम तत्कालका लागि अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ।