काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोकेका प्राथमिकता क्षेत्रमै बजेट केन्द्रित गर्न तथा कानुनविपरीत प्राथमिकताबाहिरका संस्था वा गतिविधिमा बजेट विनियोजन नगर्न आग्रह गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार ऐनको दफा २४ को उपदफा (३) बमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकाले योजना तर्जुमा गर्दा आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल दिने योजनासहित १० वटा प्राथमिकता क्षेत्रलाई आधार बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र वित्तीय अनुशासनयुक्त बनाउन स्थानीय तहलाई सचेत गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

योजना निर्माणका क्रममा सङ्घीय र प्रदेश सरकारका नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा तथा प्रक्रियासँग समन्वय गर्नुपर्ने, सुशासन सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनजस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार केही गाउँपालिका र नगरपालिकाले कानुनको मर्मविपरीत आफ्ना प्राथमिकता क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका सङ्घसंस्थाका नाममा बजेट विनियोजन गरेको तथा विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन पालना नभएको गुनासो प्राप्त भएको छ।

यस्ता गतिविधिले सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोगमा असर पर्ने भन्दै मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत स्थानीय तहलाई प्राप्त बजेट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही बृहत्तर सार्वजनिक हितमा केन्द्रित गर्न र वित्तीय अनुशासन कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।