काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको आकार हाल कायम रहेको सात सदस्यीय नै राख्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको छ।

संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनसम्बन्धी सांसदहरूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावमाथि मन्त्रालयको धारणा स्पष्ट पार्दै हालको सात सदस्यीय संरचना नै छरितो र प्रभावकारी हुने बताएका हुन्।

उनका अनुसार प्रस्ताव गरिएको नौ सदस्यीय सञ्चालक समितिको सट्टा हालको संरचनाले निर्णय प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनेछ। साथै, डेपुटी गभर्नरको संख्या बढाउन आवश्यक नरहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष पनि उनले प्रस्तुत गरे।

सचिव उपाध्यायले राष्ट्र बैंकको वर्तमान कार्यबोझ र उपलब्ध जनशक्तिको विश्लेषण गर्दा दुई जना डेपुटी गभर्नर नै पर्याप्त रहेको बताए। उनले भविष्यमा कार्यबोझ बढेमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणमार्फत आवश्यक दरबन्दी थप गर्न सकिने उल्लेख गर्दै ऐनमै संख्या बढाएर राख्न आवश्यक नरहेको धारणा व्यक्त गरे।

उनले सञ्चालक समितिलाई थप समावेशी बनाउन नियुक्त हुने तीन सदस्यमध्ये कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव पनि दिए। बैठकमा अर्थ सचिव सञ्चालक समितिमा पदेन सदस्य रहने वा नरहने विषयमा पनि सांसदहरूबीच छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका क्रममा सञ्चालक समितिको आकार, महिला प्रतिनिधित्व तथा उच्च व्यवस्थापनको संरचनासम्बन्धी विषयमा सांसदहरूले विभिन्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।