काठमाडौं– विभिन्न क्षेत्रका नागरिक अगुवाहरूले सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र सीमापार समन्वय सुदृढ बनाउन सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सम्पूर्ण नागरिकलाई साझा प्रयास गर्न आह्वान गरेका छन्।

बुधबार सार्वजनिक गरिएको संयुक्त अपिलमा सुनसरीको देवानगञ्ज–३ बाट सुरु भएको हिन्दू–मुस्लिम समुदायबीचको विवाद केही तराई–मधेशका जिल्लामा हिंसात्मक रूपमा फैलिनु दुःखद र चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरिएको छ।

अपिलमा नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक तथा सहिष्णु समाज भएकाले धार्मिक तथा सामुदायिक सद्भाव कायम राख्नु सबैको साझा दायित्व भएको जनाइएको छ। हिंसाबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको छ।

अपिलमा धार्मिक आधारमा हिंसा हुनु दुर्भाग्यपूर्ण मात्र नभई सामाजिक विविधताको प्रभावकारी व्यवस्थापन, अन्तरसमुदाय समन्वयको कमी र प्रारम्भिक घटनालाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्नु पनि यसको प्रमुख कारण भएको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि सरकार, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज र विभिन्न संस्थाको सक्रियताले हिंसा थप फैलिन नपाएको तथा प्रभावित क्षेत्रमा क्रमशः शान्ति पुनःस्थापना भइरहेको जनाइएको छ।

हिंसाको तत्कालीन अवस्था नियन्त्रणमा आए पनि त्यसले सिर्जना गरेको अविश्वास र मनोवैज्ञानिक असर अझै बाँकी रहेको भन्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा बाह्य तत्वको सम्भावित घुसपैठबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गरी तथ्य सार्वजनिक गर्न र सीमापार आवतजावतलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरिएको छ।

अपिलमा सरकारले सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने, सम्भावित द्वन्द्वको पूर्वानुमान गरी रोकथाम गर्ने संस्थागत संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा सबै समुदायबीच विश्वास अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।

त्यसैगरी धार्मिक, जातीय वा सामुदायिक विद्वेष फैलाउने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन सबै नागरिकलाई आग्रह गर्दै हालैका घटनामा संलग्न जो–कोहीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

अपिलमा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको संरक्षण सरकार, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज तथा सबै धर्मगुरुको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै संयुक्त रूपमा सद्भाव अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आह्वान गरिएको छ। उक्त अपिलमा विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, सुरक्षा निकायका पूर्वअधिकृत, वरिष्ठ पत्रकार, पूर्वप्रशासक, सामाजिक अभियन्ता, विज्ञ तथा अन्य क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको समर्थन रहेको जनाइएको छ।