काठमाडौं- नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सार्वजनिक निकायहरू निजी क्षेत्रमैत्री बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने गरी कार्यशैली अपनाउनुपर्ने बताएका हुन्।

नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले नियामक निकायहरूले फर्स्यौट गरिसकेका विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट पुनः प्रश्न उठाइँदा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको बताए। आन्तरिक राजस्व विभागजस्ता निकायबाट अनुपालन पूरा भइसकेका विषयमा दोहोरो परीक्षणले व्यवसायीको आत्मविश्वास कमजोर बनाउने उनको भनाइ थियो।

उनले विगतमा लागू गरिएको भूतप्रभावी (रेट्रोस्पेक्टिभ) कर नीतिको आलोचना गर्दै यस्तो अभ्यास विश्वका अधिकांश मुलुकमा स्वीकार्य नभएको उल्लेख गरे। यस्ता नीतिले निजी क्षेत्रको विश्वास घटाएको भन्दै आगामी दिनमा संवैधानिक निकायहरूले निजी क्षेत्रमैत्री दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

देशको आर्थिक अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै अग्रवालले नेपालमा नीतिहरू राम्रो बन्ने भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए। कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली र कार्यान्वयनको नियतमै सुधार नगरेसम्म उच्च आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकीकरण तथा निर्यात विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।

उनले भने, “नियामक निकायले राफसाफ गरिसकेका विषयमा फेरि महालेखाबाट अडिट हुनुले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउँछ। नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकीकरण र निर्यात विस्तारको लक्ष्य लिएको छ। यी लक्ष्य पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको लेखापरीक्षण र प्रभावकारी सुशासन अपरिहार्य छ।”

अध्यक्ष अग्रवालले लेखापरीक्षण क्षेत्र पनि प्रविधिमैत्री बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै अबको अडिट केवल विगतको हिसाब–किताब जाँच्ने प्रक्रियामा सीमित नरही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डाटा एनालिटिक्सको प्रयोगमार्फत भविष्यका जोखिम पहिचान गर्ने रणनीतिक प्रणालीका रूपमा विकास हुनुपर्ने बताए।