काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले व्यापक र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल नगरेसम्म सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती रहने बताएका छन् ।

सुशासन संरक्षण मञ्चले आइतबार आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय सुशासन शिखर सम्मेलन २०२६’लाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष भट्टले १६औँ राष्ट्रिय योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई प्रमुख विषयका रूपमा अघि सारेको बताए ।

उनले आर्थिक वृद्धि तथा विकासको मूल प्रवाहमा समाजका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र भूगोललाई जोड्नुपर्नेमा जोड दिए । आर्थिक विकासको लाभ सबै वर्ग र क्षेत्रसम्म समान रूपमा पुग्न नसके सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो ।

भट्टले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि राष्ट्रियसँगै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई समेत ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए । विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई प्रभावित पारिरहेका प्रमुख पक्षको विश्लेषण गरी नेपालले आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने प्रमुख ‘ड्राइभर्स’मध्ये जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण रहेको भट्टले बताए । जलवायु परिवर्तनको असर विश्वभर गम्भीर बन्दै गएको भन्दै नेपालले पनि यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

१६औँ राष्ट्रिय योजनाले जलवायु परिवर्तनलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी दिँदै उनले सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा वातावरणीय जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका बीच नेपालले आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन र वातावरणीय सुरक्षालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा भट्टले जोड दिए ।