काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी अभिलेख नष्ट हुन नदिन डिजिटलाइजेसनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जलेका सरकारी स्रेस्ताका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले कागजी अभिलेखलाई तत्काल डिजिटल स्वरूपमा सुरक्षित गर्ने र सम्पूर्ण सरकारी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिए।
उनले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा सरकारी स्रेस्ता जलेर नष्ट भएको उल्लेख गर्दै प्राथमिक अभिलेख नष्ट भएका अवस्थामा उपलब्ध द्वितीयक तथ्यांक प्रयोग गरेर क्षतिको यथासम्भव पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताए। ‘प्राइमरी डाटा नष्ट भयो भने सेकेन्डरी डाटाबाट यसलाई सकेसम्म कम्पन्सेट गर्नु नै वैज्ञानिक र स्वाभाविक बाटो हो,’ उनले भने।
विनियोजन, धरौटी तथा पेस्कीसँग सम्बन्धित रकम बैंकिङ प्रणालीलगायत उपलब्ध द्वितीयक तथ्यांकबाट प्रमाणीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रेस्ता जलेर लेखापरीक्षण गर्न नसकिएको जानकारी गराएको पनि उनले बताए।
वाग्लेले हालको कानुनले यस्ता घटनालाई ‘फोर्स मेजर’ अर्थात् काबुबाहिरको परिस्थिति वा दुर्घटनाको आयामबाट सम्बोधन गर्ने व्यवस्था रहेको बताए। भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई पनि सोहीअनुसार कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
हालको कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नभएको निष्कर्षमा सार्वजनिक लेखा समिति पुगेमा कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे। ‘समितिले छुट्टै ट्याक्सोनोमी चाहिन्छ भनेर निर्देशन दियो भने संशोधनतिर पनि जाऔँ, पास गरौँ,’ उनले भने।
जलेका स्रेस्ताको पुनःस्थापनाका लागि उपलब्ध वैकल्पिक दस्तावेज उत्खनन, रुजु तथा प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। अनियमितता वा दुरुपयोगको आशंका देखिएका स्थानमा सार्वजनिक लेखा समितिले निगरानी, अनुगमन तथा स्थलगत निरीक्षण गर्न सक्ने उनले बताए।
भविष्यमा यस्ता घटनाबाट सरकारी अभिलेख नष्ट हुन नदिन डिजिटलाइजेसन नै प्रमुख समाधान भएको वाग्लेले बताए। सरकारले कागजी अभिलेखलाई तत्काल डिजिटल स्वरूपमा सुरक्षित गर्दै सम्पूर्ण सरकारी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले हाल प्रचलित कानुनलाई आधार बनाएर काम गर्ने र ती कानुन अपर्याप्त देखिए सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार संशोधन गर्न तयार रहेको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे।
प्रतिक्रिया