काठमाडौं- सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउने भएको छ। सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो।

मार्गदर्शन कार्यान्वयनका लागि देशभरका सरकारी निकायलाई निर्देशनसमेत जारी गरिएको छ। यससँगै सरकारी कार्यालयअनुसार फरक–फरक ढाँचामा निवेदन लेख्नुपर्ने र सेवाग्राही अन्योलमा पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मार्गदर्शनले सरकारी सेवा लिन पेश गरिने निवेदनलाई निश्चित र एकरूप ढाँचामा ल्याउनुका साथै कागजमा आधारित प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्न आधार तयार गर्नेछ। निवेदनका ढाँचा डिजिटल रूपमा समेत उपलब्ध हुने भएकाले भविष्यमा सरकारी सेवा अनलाइन तथा मोबाइल एपमार्फत लिन सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ।

निवेदन लेख्न तथा भर्न सेवाग्राहीले व्यहोर्दै आएको झन्झट घटाउनुका साथै सरकारी कार्यालय परिसरमा शुल्क लिएर अनधिकृत रूपमा निवेदन लेखिदिने वा सेवा सहजीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई समेत निरुत्साहित गर्न मार्गदर्शनले सहयोग पुग्ने बताइएको छ।

मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई तोकिएको छ। सरकारले यस व्यवस्थालाई डिजिटल नेपाल निर्माण तथा नागरिकमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ।