काठमाडौं - जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठको पक्राउ प्रकरणले राज्यको चरित्रमाथि अनेक प्रश्नहरु उठेका छन् । विश्व प्रेस काउन्सिलका उपाध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ पत्रकार श्रेष्ठलाई सरकारले क्षेत्राधिकार नाँघेर रातको समयमा पक्राउ गर्नु नेपालको संविधान, लोकतन्त्र तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहार हो । उनलाई पक्राउ गरेपछि रातभर घरमा खानतलासी गर्नु, परिवारले प्रयोग गर्ने ल्यापटप लगायत सञ्चार सामग्री समेत कब्जामा लिनु तथा समाचारका स्रोत खोजी गर्नु निरंकुशताको नांगो अभ्यास हो । 
कुनै समाचारप्रति चित्त नबुझे कानुनी प्रक्रिया मार्फत प्रेस काउन्सिल वा अदालतमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले यस किसिमको रवैया अपनाउनु घोर आपत्तिजनक छ । यसले कानुनी शासनकै खिल्ली उडाएको छ । सरकारले स्थापित कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै पक्राउ गर्नुले नागरिकको संवैधानिक हकको समेत उल्लंघन भएको छ । यसमा सरकारको पूर्वाग्रह पनि देखिन्छ । जनआस्थाले निरन्तर सरकार र सत्तापक्षीय नेताहरुको गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्दै आएको छ । यो पत्रकाररिताको पेसागत कर्तब्य पनि हो । 
पत्रकार श्रेष्ठमाथि जुन आरोप लगाइएको छ त्यो आफैंमा हास्यास्पद छ । जसले गोपनीयताको हक उल्लंघन भएको आरोप लगाएको छ उसैले आफै फेसबुकमा तस्बीर सार्वजनिक गरेको अवस्था छ । जनआस्थाले उनको निजि कुरा खोतलेर लेखेको होइन । यस घटनाले सरकारको मात्र होइन सत्तारुढ दल रास्वपाकै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको दृष्टिकोणप्रति प्रश्न उठाएको छ । कुनै विषय सप्रमाण प्रसारण तथा प्रकाशन गरेकै आधारमा पक्राउ गदै जाने हो भने यो भन्दा ठूलो स्वेच्छाचारिता के हुन सक्छ ? यसको निन्दा र भत्र्सना जति गरे पनि कमी नै हुन्छ । 

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर थापाले श्रेष्ठलाई बुधबार साँझ ललितपुरको कुसुन्तीबाट पक्राउ गरिएको जानकारी दिएका छन् । 
जनआस्थाले हालै सत्ताधारी रास्वपाका एक सांसदको युवतीसँगको अन्तरंग तस्वीर सार्वजनिक गरेको थियो । सोही विषयमा प्रहरीमा उजुरी परेपछि श्रेष्ठ पक्राउ परेका बताइएको छ ।