काठमाडौं– एनसेलले कम्पनीसँग सम्बन्धित ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँचको नाममा कानुनले गोप्य राखेका संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गरेको भन्दै एनसेलले विरोध जनाएको हो। 

एनसेलका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन २६ गतेको निर्णय र त्यसका आधारमा साउन २७ गते सार्वजनिक गरिएको टंकमणि शर्मा दंगाल संयोजकत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा कम्पनीसँग सम्बन्धित गोप्य तथा संवेदनशील विवरणहरू समावेश छन्।

कम्पनीले संविधानले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हकविपरीत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको दाबी गर्दै सरकारको कदमको घोर भर्त्सना गरेको छ। साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि तथा सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित रहेको जनाएको छ।

एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल सरकार लगानीकर्ता तथा तथ्याङ्कको गोपनीयताप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश गएको दाबी गरेको छ। यसबाट विदेशी लगानीको वातावरण थप प्रभावित हुने र लगानीकर्ताको विश्वासमा समेत असर पर्ने कम्पनीको भनाइ छ।

कम्पनीले सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना कानुनले गोप्य राखेका सूचना तथा विवरण सार्वजनिक गर्नु प्रचलित कानुनअनुसार फौजदारी कसुरसमेत हुन सक्ने दाबी गरेको छ।

एनसेलका अनुसार उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन २०८३ असार ३१ गते खारेज भएको थियो। उक्त फैसला अन्तिम भइरहेका बेला अदालतको निर्णयविपरीत हुने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु न्यायिक मर्यादा तथा अदालतको फैसला पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वको उल्लङ्घन भएको कम्पनीले जनाएको छ।

छानबिनका क्रममा समितिले संकलन गरेका सूचना, विवरण तथा तथ्याङ्क सम्बन्धित घटना वा कारोबारमा कसुर भए–नभएको अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि ती विवरण सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउने अधिकार सरकारलाई नभएको एनसेलको दाबी छ।

कम्पनीले नेपालको संविधानको धारा २८, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकसमेत उल्लंघन भएको जनाएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीको मौलिक तथा कानुनी अधिकारसमेत प्रभावित भएको एनसेलको भनाइ छ।

एनसेलले सरकारले व्यक्तिको सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक तथा कारोबारसम्बन्धी विवरण सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना सार्वजनिक गर्न नहुने कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ। यस्तो कार्यले राज्यप्रतिको विश्वास र लगानीकर्तालाई दिइएको गोपनीयताको प्रत्याभूतिमा समेत प्रश्न उठाएको कम्पनीले जनाएको छ।

गोप्य जानकारी सार्वजनिक भएकाले कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको दाबी गर्दै एनसेलले आवश्यक कानुनी निर्णय लिने चेतावनी दिएको छ। सरकारको कदमले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर पार्ने र नेपालमा लगानी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ।