काठमाडौं- सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको परीक्षा जनताको दैनिक जीवनमा तिनले पार्ने प्रभावबाट हुने गर्दछ । सरकार कस्तो छ भन्ने पनि उसले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाबाट नै मूल्यांकन हुने गर्दछ । अहिलेको ग्यास अभाव र चाडपर्वमा हुने मूल्यवृद्धि कमजोर योजना, अपर्याप्त भण्डारण, प्रभावहीन वितरण प्रणाली र फितलो अनुमगनको कारण सरकार जनताको बीचमा अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । 

सरकारका संयन्त्रहरुको व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर हुँदा त्यसको असर समाजको समग्र क्षेत्रमा पर्ने गर्दछ । नेपालको बजार व्यवस्थापन प्रणालीको दीर्घकालीन कमजोरी फेरि एकपटक स्पष्ट देखिएको छ । ग्यास अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र आपूर्ति असन्तुलनले अहिले नै उपभोक्तालाई संकटमा पारेको छ, जबकि ठुला चाडपर्व आउन अझै केही समय बाँकी नै छ । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ– किन हामी सधैँ समस्या आएपछि मात्र सक्रिय हुन्छौँ ? किन राज्यको संयन्त्रले पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिँदैन ? दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा भएको मूल्यवृद्धि, अभाव र बजारमा देखिएको अनुशासनहीनताले उपभोक्तालाई आजित बनाएको छ । अघिल्ला सरकारहरुले जनताको चाहना अनुसार शासन चलाउन सकेनन् भनेर नै भदौ विद्रोह भएको थियो । त्यसपछि शासनमा आएकाहरुले पनि परिणाम दिन सकेनन् ।  

आज उपभोक्ताले ग्यास अभाव भोगिरहेका छन् । बजारमा कालोबजारी पनि बढिरहेको छ । बिजुलीमा भ्याट लगाएर जनजीवन कष्टकर बनाइएको छ । यस्तो अवस्था अचानक आएको होइन, बरु कमजोर योजना, अपर्याप्त भण्डारण र प्रभावहीन वितरण प्रणालीको परिणाम हो । यदि यही ढिलासुस्ती कायम रह्यो भने दसैँ–तिहारजस्ता चाडपर्वमा अभाव झन् गहिरो हुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका केवल प्रतिक्रियात्मक नभई पूर्वसक्रिय हुनुपर्छ । अहिले नै अत्यावश्यक वस्तुको ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, चामल, दाल, तेल, तरकारी, मासु, फलफूल, लत्ताकपडाको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट योजना आवश्यक छ । सार्वजनिक संस्थाहरू, जस्तै– खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङलगायत निकायमार्फत बजारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी मूल्य स्थिरता कायम गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको मनपरी नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक आपूर्ति प्रणालीलाई बलियो बनाउनु अपरिहार्य छ ।

चाडपर्व नजिकिँदै गएकोले नियमित बजार अनुगमनको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । यसले उपभोक्ता स्वास्थ्य तथा अधिकारको सवालमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अनुगमनको औपचारिकताले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । यसका लागि वर्षभरि नै निरन्तर, पारदर्शी र परिणाममुखी अनुगमन आवश्यक छ । प्रत्येक पसलमा मूल्य सूची अनिवार्य राख्ने, बिल जारी गर्ने, गुणस्तर परीक्षण गर्ने र तोकिएको मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू हुनुपर्छ । उपभोक्ताले बजारमा राज्यको उपस्थितिको महसुस गर्न सक्नुपर्छ ।

चाडपर्वको समयमा सार्वजनिक यातायातमा पनि समस्याहरु आइरहेका हुन्छन् । यस क्षेत्रमा भाडा मनपरी वृद्धि, सिटको दुरुपयोग र सेवामा अनियमितता बारम्बार देखिने समस्या हुन् । त्यसैले, यातायात क्षेत्रमा पनि कडा अनुगमन, भाडा दरको स्पष्टता र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । लत्ताकपडाको बजारमा पनि चाडपर्वको बहानामा अत्यधिक मूल्यवृद्धि र गुणस्तरमा कमी हुने प्रवृत्ति रोक्न प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ ।

त्यसैले सुदृढ आपूर्ति प्रणाली निर्माण गर्न सरकारले विशेष पहल गर्न जरुरी छ । उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको सम्पूर्ण शृंखलालाई व्यवस्थित गर्दै बिचौलियाको अनावश्यक प्रभाव घटाउनुपर्छ । किसानलाई उचित मूल्य र उपभोक्तालाई सुलभ मूल्य सुनिश्चित गर्ने संरचना विकास गर्नुपर्छ । भण्डारण, ढुवानी र वितरण प्रणालीमा सुधार नगरी मूल्य स्थिरता सम्भव छैन । आजको यथार्थ के हो भने समस्या सुरु भइसकेको छ, तर समाधानका लागि कुनै प्रभावकारी प्रयास भएको छैन । यदि अहिले नै सरकार बलियो रूपमा प्रस्तुत भयो, प्रभावकारी अनुगमन गर्‍यो, सार्वजनिक संस्थामार्फत बजारमा हस्तक्षेप गर्‍यो र कानुनको कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्‍यो भने चाडपर्वलक्षित बजार सहज र व्यवस्थित हुन सक्छ । अन्यथा, हरेक वर्ष दोहोरिने अभाव, महँगी र अव्यवस्था फेरि दोहोरिनेछ ।

राज्य जहिले पनि जनताप्रति जवाफदेहि बन्नु पर्दछ । मूल्य नियन्त्रण, नियमित आपूर्ति, स्वच्छ बजार र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व मात्र होइन, जवाफदेहिता पनि हो । चाडपर्वको समय नजिकिँदै गर्दा सरकारको बलियो उपस्थिति, समन्वय र स्पष्ट कार्ययोजना अत्यावश्यक छ । बजारलाई उपभोक्तामैत्री बनाउने काम आजैबाट सुरु गरिनुपर्दछ । मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति दिलाउन जनताले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा सहज रुपमा उपाभोग गर्न पाउनु पर्दछ ।