काठमाडौं - प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले चुनावी अभियानका क्रममा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रबाट शुल्क नअसुल्ने, जनताका लागि सहुलियतयुक्त बनाउने भाषण गरेका थिए । तर उनको त्यो घोषणा व्यवहारमा देखिएन । सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुलीसहित श्रमिक र गरिब सिधै मारमा पर्ने क्षेत्रमा कर थोपरिएको छ । 
बरु प्रधानमन्त्री साह संसदलाई निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएका छन् । संसदमा उनलाई बोलाउन सभामुखले रुलिंग नै गर्नुपर्यो । जब कि यो रुलिंगको विषय नै होइन । जनप्रतिनिधिहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक जिम्मेवारी नै हो । जुन संसदबाट उनी प्रधानमन्त्री बने त्यसले बनाएको नियम पालना गर्नु उनको नैतिक तथा कानुनी कर्तब्य नै हो । संसदमा नै नागरिकका समस्या जनप्रतिनिधिले लैजाने हुन् । संसदमा राखिएका समस्या सुनेर सरकारले समाधान खोज्ने हो । तर प्रधानमन्त्री 
वालेन्द्र सांसदका कुरै सुन्न तयार भएनन्। फलस्वरुप अहिले सर्वसाधारणको जीवनसँग जोडिएका हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त छन्। 

 सरकार बनेको चार महिना पुग्दा पनि सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमता निकै कमजोर देखिएको छ । पौय ः सबै सरकारी कार्यालयहरु अस्तव्यस्त छन् । विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिले पूर्णता नपाउँदा प्रशासनिक तथा आर्थिक समस्याहरु बल्झेका छन् । त्यस्तै यातायात कार्यालय झनै अस्तव्यस्छ । अब त हुँदा हुँदा अघिल्ला सरकारले डिलरमार्फत् घर घरमै पुर्याउने एलपीजी ग्यासका लागि दिनभर घाममा खरिएर, पानीमा रुझेर लाइन बस्नुपरेको छ। देशभर ग्यासको हाहाकार छ । भारतले नाकाबन्दी गरेको छैन, आयात पनि घटेको छैन। तर पनि सरकार ग्यास वितरण गर्न असफल भएको छ। यसअघिको डिलर सिस्टमलाई लथालिङ्ग बनाएर उपत्यकाका ठाउँठाउँमा ग्यास बाँडिँदैछ। सडकमा लम्बेतान लाइन लागेका नागरिकले नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रबिना ग्यास पाउँदैनन्। मन्त्रीहरु भने सामाजिक सञ्जालमा स्टन्ट गर्न नै व्यस्त छन् । सत्ताको पहुँच नभएका र गरीबहरुको अवस्था बेहाल छ । सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएर नागरिक ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् । तर मन्त्री मात्र होइन उनीहरुका स्वकीयलाई समेत सामान्य रुघाखोकी लाग्दा सेनाको हेलिकोप्टर पठाइएको छ । 

केही दिनअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा बेड खाली नहुँदा उपचार नपाई आकस्मिक कक्षबाहिर एकजना बिरामीको प्राण नै गयो । अस्पतालकै ढोकामा पुगेर पनि ज्यान गुमाउने ती अभागी हुन् मोरङका ४५ वर्षीय डोलबहादुर थापा। साउन ३० गते शुक्रबार उनी अस्पतालको बेडमै प्राण त्याग्न बाध्य भए । नियमित डायलासिस गराउँदै आएका थापालाई अचानक स्ट्रोक (मस्तिष्कघात) भएको थियो । त्यसपछि उनलाई दौडाएर अस्पताल लगियो । तर इमर्जेन्सी वार्डमा बेड खाली नभएको भन्दै तुरुन्त भर्ना लिन चिकित्सकले मानेनन् । चिकित्सकहरूले बेड व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताएपछि आफन्तले अवस्था गम्भीर देखेर अर्को अस्पताल लैजान खोज्दा एम्बुलेन्समै उनको ज्यान गयो । 

गत असार १८ गते दैलेखको साङ्गेटाडा नजिकै कर्णाली नदीमा यात्रुवाहक फोर्स गाडी खस्यो । त्यसबेला हेलिकप्टर पठाएर भीरमा अड्किएका यात्रुको उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरिएको थियो । तर सरकारले सुनेन। त्यसपछि संसदमा विरोध भयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले नागरिक नदीमा डुब्दा पनि सरकारले हेलिकप्टर नपठाएकोमा संसदमा कडा विरोध जनाएका थिए । 

प्रदेश सरकारले माग गर्दासमेत सरकारले उद्धारका लागि हेलिकप्टर पठाइदिएन। जसको चर्को विरोध भएको दुई दिनपछि मात्रै हेलिकप्टर घटनास्थल पुगेको थियो । 

 नागरिकको ज्यान बचाउन प्रयोग नभएको सरकारी हेलिकोप्टर मन्त्रीको लागि भने क्षणभरमै उड्ने गरेको छ । सुदूरपश्चिमका जिल्लाको निरीक्षण भन्दै लङ ड्राइभ शौखमा निस्केका पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल बैतडीको गोठालापानी पुगेपछि बिरामी भए। लङ ड्राइभका सौखिन लम्साल काठमाडौं कमै बस्छन्, अनुगमनका नाममा आफैं गाडी हाँकेर निस्किन्छन्। दार्चुलाबाट आइतबार आफैं गाडी हाँकेर बैतडी पुगेपछि मन्त्री लम्साल बिरामी भए । त्यो पनि भाइरल, रूघाखोकी र ज्वरो । उक्त रोगको उपचार जिल्ला अस्पताल बैतडीमै पनि हुन्छ । अन्य सर्वसाधारण जिल्ला अस्पतालकै उपचारबाट निको भएका छन् । उनलाई ज्यान तलमाथि हुने समस्या पनि थिएन । तर पनि सेनाको हेलिकप्टर र स्काई ट्रकमा काठमाडौं ल्याइयो । नेपो बेबीको आलोचना गर्दै सत्तासीन भएको वर्तमान सरकारले राज्यको प्राथमिकता पहुँचवाला र सत्ताका हर्ताकर्ताकै लागि रहेको यो ज्वलन्त उदाहरण हो । एकातिर दुर्गम क्षेत्रमा सुत्केरी, गर्भवती र नवजात शिशुले सामान्य स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा ज्यान गुमाइरहेका छन् । अर्कोतिर स्थानीय अस्पतालकै चिकित्सकले निको बनाउने बिरामी भएका मन्त्रीका लागि राज्यकोषबाट दशौँ लाख खर्चिएको छ। 

राज्यको कानुनले नचिन्ने गृहमन्त्री सुधन गुरूङका पीए जेम्स कार्की पनि सेनाको स्काई ट्रक चढ्ने भाग्यमानी हुन् । साउन १० गते रातिबाट सुनसरीको देवानगञ्जमा तनाव बढेपछि गत साउन १२ गते गृहमन्त्री सुधन गुरूङका प्रमुख स्वकीय सचिव कार्की सेनाको स्काई ट्रकमार्फत ड्रोन बोकेर सुनसरी पुगे। उनलाई विराटनगर लैजाँदा राज्यको करिब पौने ९ लाख खर्च भयो ।