काठमाडौं - सरकारले लघुवित्त ऋणीहरूसँग पटक पटक सम्झौता गर्दै आएको छ । पीडितहरु जिल्ला जिल्लाबाट सरकारलाई कुरा सुनाउन काठमाडौं आउने क्रम पनि निकै चल्यो । तर पनि एकसरो सहमति पत्र बाहेक पीडितहरुले अहिलेसम्म केही हात पारेका छैनन् । पछिल्लो पटक काठमाडौ) आएका लघुवित्त ऋणीहरू घर फर्किएका छन् । ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालयबाहिर धर्नामा बस्दै आएका लघुवित्त ऋणीहरू सरकारसँग १४ बुँदे सहमति भएपछि आइतबार आ–आफ्नो घर फर्किएका हुन् ।

यसपटक सरकार र लघुवित्त ऋणीका प्रतिनिधिबीच १४ बुँदे सहमति भएको छ । उक्त सहमति भएपछि लामो समयदेखि जारी धर्ना कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो । सहमतिसँगै ऋणीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि अन्त्य गर्दै आफ्नो गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् ।

ऋणीहरु सरकारसँग विश्वस्त हुन नसकेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालयमा धर्ना दिन पुगेका थिए । अन्तत? उनीहरु सरकारले व्यवस्था गरेको साझा यातायातका बसमार्फत गृहजिल्लातर्फ लागेका थिए । विभिन्न सरकारी निकायका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा तीन सय २३ जना ऋणीलाई आठ वटा बसमा राखेर बिदाइ गरिएको थियो । पुल्चोकमा धर्नामा सहभागी भएका ऋणीहरूमा झापा, मोरङ, सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुली, बारा, पर्सा र नवलपरासी लगायत विभिन्न जिल्लाका नागरिक थिए । सहमति कार्यान्वयन हुने अपेक्षासहित उनीहरू घर फर्किएका हुन् ।

जति पटक सम्झौता भए पनि लघुवित्त ऋणीहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्याहरु समाधानउन्मुख नभएको बताएका छन् । उनीहरुले आफूहरू ऋणको चर्को ब्याज, जरिवाना, असुली प्रक्रिया तथा आर्थिक दबाबमा परेको भन्दै सरकारसँग समस्या समाधानका लागि माग राख्दै आएका थिए । उनीहरूले ऋण पुनर्संरचना, ब्याज तथा असुली प्रक्रियामा सुधार र पीडित ऋणीका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।

यसपटक सरकारसँग भएको १४ बुँदे सहमतिलाई ऋणीहरूले आफ्नो आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् । तदनुरुप सरकारले पनि भूईंतहका नागरिकको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न नितान्त जरुरी छ । मुलुकमा बलियो सरकार भएकोबेला पनि यस्ता समस्याहरु समाधान नहुने हो भने सरकार भएकै के मतलब ? लघुवित्त पीडितहरुको मानवोचित जीवनयापनका लागि सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।