बौद्धिक सम्पत्ति तथा भौगोलिक संकेतसम्बन्धी नेपालको नीति तथा कानुनी संरचना सुदृढ गर्न IRGDD को प्रतिबद्धता

मंगलबार, ०९ भदौ २०८३, १२ : ४६

काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विश्व कूटनीति संवाद (IRGDD) ले संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) नेपाल को सहकार्यमा नेपालका लागि बौद्धिक सम्पत्ति तथा भौगोलिक सङ्केत (Geographical Indications—GI) को महत्वसम्बन्धी राष्ट्रिय सांसद नीति संवाद काठमाडौंको विशालनगरस्थित एम्बासडर्स क्लब नेपालमा सम्पन्न गरेको छ।

उक्त संवादले राष्ट्रिय नीतिगत प्राथमिकता, संसदीय नेतृत्व, सरकारी निकाय, प्राविधिक विज्ञता, उत्पादक, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याई व्यावहारिक नीतिगत सुधार र दिगो आर्थिक विकासका लागि सहकार्य अघि बढाउने IRGDD को निरन्तर प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ।
कार्यक्रममा संघीय संसदका सदस्यहरू, संसदीय नेतृत्व, उच्च सरकारी अधिकारी, विषयगत विज्ञ, विकास साझेदार, उत्पादक तथा व्यवसायिक संगठन, उद्योग वाणिज्य संघ, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा कृषि सम्बन्धी समितिका सांसदहरूका साथै सार्वजनिक लेखा समिति र संसदीय सुनुवाइ समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिताले संवादलाई महत्वपूर्ण संसदीय आयाम प्रदान गरेको थियो। उहाँहरूको सहभागिताले नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति तथा भौगोलिक सङ्केतसम्बन्धी व्यवस्था सुदृढ गर्न तथा उत्पादक, स्थानीय समुदाय र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई लाभ पुग्ने नीतिगत सुधार अघि बढाउन संसदको गम्भीर चासो रहेको स्पष्ट गरेको छ।

कार्यक्रममा संसदीय सुनुवाइ समितिका अध्यक्ष माननीय बोधनारायण श्रेष्ठ तथा सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष माननीय भरतबहादुर खड्का लगायत व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा कृषि सम्बन्धी समितिका विभिन्न माननीय सांसदहरूको सहभागिता रहेको थियो।

WhatsApp Image 2026-08-24 at 19.48.33

सरकारका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव श्री नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कार्यवाहक सचिव डा. महेश्वर ढकाल तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव श्री पुष्कर सपकोटा लगायतको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै IRGDD की अध्यक्ष तथा नेपालका लागि ओमान र स्पेनका पूर्वराजदूत डा. शर्मिला पराजुली ढकालले नेपालमा भौगोलिक संकेतका दृष्टिले अत्यन्तै ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । उनले च्याङ्ग्रा पश्मिना, अल्लो, छुर्पी, जुम्ली मार्सी चामल, ठूलो अलैँची, इलामको चिया, मुस्ताङ तथा जुम्लाली स्याउ, पाल्पाली ढाका, जुजु धौ, लोक्ता कागज, रुद्राक्ष तथा हिमाली जडीबुटी लगायतका नेपाली मौलिक उत्पादनको पहिचान र विशिष्टताको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

डा. ढकालले नेपालले मौलिक उत्पादन उत्पादन गर्ने मात्र नभई तिनको उत्पत्ति, पहिचान र विशिष्टताको कानुनी संरक्षण गर्दै बजार मूल्य अभिवृद्धि गर्न तथा उत्पादक र स्थानीय समुदायले त्यसबाट न्यायोचित र दिगो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

उनले IRGDD लाई संवाद र सहकार्यको सेतुका रूपमा विकास गर्दै सांसद र विज्ञ, सरकार र उत्पादक तथा निजी क्षेत्रबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा विज्ञतासँग जोड्ने संस्थागत भूमिकामा समेत जोड दिए । संवादबाट प्राप्त निष्कर्षलाई व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य तथा नीतिमुखी सिफारिसमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनले धारणा थियो।

माननीय बोधनारायण श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको मौलिक पहिचान संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै “Made in Nepal” लाई उत्पादनको नाम वा लेबलमा मात्र सीमित नराखी त्यसको उत्पत्ति, मौलिकता र विशिष्टताको प्रभावकारी संरक्षणसँग जोड्नुपर्ने बताए ।

माननीय भरतबहादुर खड्काले भौगोलिक संकेत केवल कानुनी वा प्राविधिक विषय नभई नेपालको पहिचान, भूगोल, परम्परागत ज्ञान, उत्पादकको अधिकार तथा समावेशी आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको बताए ।

सरकारी प्रतिनिधिहरूले कानुनी सुधार, संस्थागत समन्वय, उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवर्द्धन, उत्पादनको गुणस्तर तथा भौगोलिक संकेतसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए।

संवादमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI), नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI), नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, महिला उद्यमी महासंघ नेपाल (FWEAN), होटल संघ नेपाल (HAN/FHAN), नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघ (FEEN), नेपाल पश्मिना उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन तथा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड लगायतका प्रमुख व्यवसायिक तथा उत्पादक संस्थाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रमअन्तर्गत तीनवटा प्राविधिक सत्रमा भौगोलिक संकेतको रणनीतिक महत्व, नेपालको विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत संरचना तथा आर्थिक वृद्धि र संसदीय कार्यसँग भौगोलिक संकेतलाई जोड्ने नीतिगत दृष्टिकोणबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो। त्यसपछि सहभागीहरूबीच अन्तरक्रिया तथा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।

संवादले एक साझा राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई पुनः स्पष्ट गरेको छ नेपालले मौलिक उत्पादन गर्ने क्षमतासँगै तिनको उत्पत्ति र पहिचानको संरक्षण, उत्पादनको विशिष्टताको प्रवर्द्धन, उत्पादक तथा स्थानीय समुदायको सशक्तीकरण र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च मूल्य सिर्जना गर्नेतर्फ थप प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ।

IRGDD का लागि यो कार्यक्रम नीति संवाद, ज्ञान आदानप्रदान, ट्र्याक १.५ तथा ट्र्याक २ कूटनीति र नेपालको राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञता तथा साझेदारीसँग जोड्ने निरन्तर अभियानको अर्को महत्वपूर्ण कदम हो। IRGDD ले आगामी दिनमा पनि तथ्यमा आधारित नीति संवाद, बहुपक्षीय तथा बहुसरोकारवाला सहभागिता र व्यावहारिक नीतिगत समाधानका लागि प्रभावकारी मञ्च उपलब्ध गराउँदै नेपालको दिगो विकास, आर्थिक समृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

IRGDD को प्रतिबद्धता स्पष्ट छ संवादलाई विचारमा, विचारलाई नीतिमा र नीतिलाई नेपाल र नेपालीका लागि सार्थक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने।
 

मंगलबार, ०९ भदौ २०८३, १२ : ४६

प्रतिक्रिया