काठमाडौं - मुलुकमा दसई तिहाईको सरकार बनेको पनि पाँच महिना पुगेको छ । यो सरकारबन्नुको एउटा कारण देशभित्र व्यापकरूपले रोजगारी सिर्जना गरेर कसैलाई पनि विदेश जानुनपर्ने बनाउने भन्ने नै हो । फागुन २१ को निर्वाचनमा यो प्रतिवद्धता गर्ने दलकै बहुमत आयो । सत्तारुढ दल रास्वपाको घोषणापत्रमा नै सय दिनभित्रै यो काम गरिने बताइएको थियो । यति मात्र होइन विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि व्यापक मात्रामा स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउने दाबी गरिएको थियो । अहिले ती दाबीहरु झुटका पुलिन्दा मात्र सावित भएका छन् । 

 साउन महिनाको मध्यमा नै सरकारको सयदिन कटिसकेको  हो । यस्तो बेला सरकारले रोजगारीका सन्देशहरू दिन सक्नुपर्ने थियो, यदि घोषणाबमोजिम काम गरिएको भए वा गर्न इमान्दारी देखाइएको भए । तर सरकार बनेपछिका यी दिनमा खासगरी रोजगारीका क्षेत्रमा सरकारले आम नागरिकबीच विगतको भन्दा निराशा फैलाएको नै देखियो । यो कुनै आरोप होइन । सरकारी निकायहरूले नै सार्वजनिक गरेका तथ्यांकहरूले यस्तो चित्र देखाइरहेका छन् । सरकारी निकायहरूका तथ्यांकलाई आरोप भन्न मिल्दैन । त्यस्तै सरकार दुईतिहाइको भएका कारणले आफूले काम गर्न नपाएको भन्ने ठाउँ पनि बाँकी छैन ।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटसम्म यही सरकारले एकलौटी ल्याइसकेको छ । अब यो कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा नीतिगत घोषणा हुन केही बाँकी छैन । त्यसकारण समाज निराशा कि आशावादी हुँदैछ भन्ने परीक्षणको समय अब बाँकी रहेको छैन भन्न सकिने अवस्था यही हो भन्नुपर्छ। यो बेला सरकारका काम कुराप्रति नागरिकका विश्वास हट्दो क्रममा रहेका चित्रहरू प्रकट भइरहेका छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो, वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिएकाहरूको विगतको यही समयको भन्दा ठूलो संख्या देखिनु । निराशाको चित्र देखाउने पहिलो विषय हो । 

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै ७० हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिएका छन् ।  यसले के संकेत गर्दछ भने यो सरकारले बागडोर सम्हालेपछि नागरिकमा कुनै आशाको सञ्चार हुन सकेको छैन । मुलुकमो बढ्दो मूल्यवृद्धिले ढाड सेकिएका जनाता रोजगारी नपाएर छट्पटिएका छन् । रोजीरोटीको लागि बाहिरिनेको संख्याले नै बताउँछ, यो सरकारले नागरिकमा आशा होइन निराशा मात्र बढाएको छ ।