काठमाडौं - आलोचकहरुमाथि सुरुदेखि नै असहिष्णु बन्दै आएको रास्वपा सरकार विपत्तिमा पनि त्यस्तै रवैया अपनाइरहेको छ । यो सरकारलाई कसैको सुझाव र आलोचना मन पर्दैन । जान्नेलाई छान्नेहरुको सरकार भएकोे पनि होला कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोशहरि निरौला प्रतिषोधको शिकार भएका छन् । उनको रसुवा  सरूवा भएको छ।

उनलाई रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा शव व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निरौलालाई रसुवाको टिमुरे क्षेत्रमा केन्द्रित भई काम गर्ने गरी काजमा खटाएको हो।

निरौलाले शनिबार मात्रै फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै शव व्यवस्थापनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।

कोभिड–१९ को समयमा मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदाको अनुभव सुनाउँदै उनले शव व्यवस्थापनमा संवेदनशील बन्न आग्रह गरेका थिए।

‘हुनसक्छ म धेरै गाली खाऊँला,’ भन्दै उनले स्ट्याटस सुरू गरेका थिए। चितवनमा हतारमा शव गाडिएको समाचारका विषयमा केही कुरा भन्न मन लागेको उनले लेखेका थिए।

उनले मृतकका आफन्तले अन्तिम पटक अनुहार हेर्न पाउनुपर्ने विषयमा जोड दिएका थिए।

‘लासलाई अन्याय नगरौं र आफन्तको भावनामा कुठाराघात पनि नगरौं,’ उनले लेखेका थिए।

सामाजिक सञ्जालमा अनेक प्रतिक्रियाहरु आएका छन । आइतवार बिदाकै दिन उनको सरुवापत्र तयार पारिनुले सरकार उनीप्रति पूर्वाग्रही भएको हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ ।  कोशी प्रदेशबाट सरूवा गरेर उनलाई शव व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको हो।

मन्त्री प्रतिभा रावलको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निरौलालाई काजमा खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि हराएका, बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिको खोज, उद्धार, राहत र शव व्यवस्थापनका लागि अनुभवी कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको भन्दै सरूवा गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

रसुवाको भौगोलिक संवेदनशीलता, पहिरो तथा बाढीको निरन्तर जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर उनलाई जिम्मेवारी दिइएको जनाइएको छ।

निरौलाको सरूवा तथा काजसम्बन्धी पत्र कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत उनलाई पठाइएको हो। मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि यसको पुष्टि गरेको छ।

यतिबेला मुलुक अकल्पनीय विपत्तिमा छ । यस्तो बेलामा पनि सरकारले आलोचनालाई गाली संझनु परिपक्वता होइन । यो सरकारको शासनकालमा नागरिकलाई बोल्न पनि प्रतिबन्ध लाग्ने त होइन ? फरक मतलाई निषेध गर्ने व्यवस्था ल्याउन खोजिएको त होइन ? यद्यपी एउटा कर्मचारीलाई खटनपटन गर्ने सरकारको स्वभाविक अधिकार होला । तर कुन अवस्था र परिवेशमा गरियो भन्ने कुरालेअर्थ राख्दछ । सहसचिव निरौलाको सरुवा बदलाभावले गरिएको हो भने यो गम्भीर विषय हो ।