काठमाडौं - भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले सबैभन्दा धेरै प्रभावित क्षेत्र स्याफ्रुबेँसी र टिमुरे क्षेत्रमा अझै राहत पुग्न नसकेकोले पीडितहरु ज्यादै मर्कामा परेका समाचारहरु आइरहेका छन् । संघ सरकारले एकद्वार नीतिमार्फत स्थानीय तह र प्रदेशसँग समन्वय नगरी राहत वितरण गर्दा रसुवाको उत्तरी क्षेत्रको साथै नुवाकोटकै पनि वास्तविक बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुगेको छैन ।

रेडक्रस र नेपाली सेनाको ब्यारेकमा खाद्यान्न, लगाउने लुगा र ओड्ने तथा ओछ्याउने कपडा थुप्रिँदा नुवाकोटको देवीघाटबाहेक अन्य बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पीडितहरूले राहत नै पाउन सकेका छैनन् । देवीघाट र ढुंगेको सिधै काठमाडौंसँग सम्पर्क रहेको कारण राहतमा खासै समस्या छैन ।

सरकारको कडाइको कारण राहत ल्याउनेहरू विदुर र बट्टारबाहेक अन्य क्षेत्रमा जान पाएका छैनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश मानेर दाताहरूले पनि बट्टार र विदुरमा राहत सामग्री बुझाएर फर्कँदा कतै दशैँ तिहारजस्तो त कतै चरम खाद्य अभाव भएको छ । बेत्रावतीकै पीडितहरूले खान लगाउन नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् भने त्रिशूली नदी पश्चिमको नुवाकोट र रसुवाकै अन्य गाउँमा समेत हाहाकार मच्चिएको छ । तर, सरकार भने हराएकाहरूको खोजी नसकिएसम्म अन्य काममा प्राथमिकता दिन नसकिने भन्दै गैरजिम्मेवार बन्न थालेको छ ।

सरकारले दिनहुँ दर्जनौ पटक हेलिकोप्टर उडाइए पनि बाढीबाट अति प्रभावित रसुवाका स्याफ्रुबेँसी, टिमुरे, रसुवागढी क्षेत्रमा अझै पनि पर्याप्त राहत सामग्री पठाउन सकेको छैन । बाढीले यातायात अवरोध भएको कारण स्याफ्रुबेँसीको र टिमुरेको माथिल्लो भेगमा पनि खाद्यान्न अभाव सुरु हुन लागेको छ ।

रसुवाको पूर्ण रूपमा ध्वत भएको र धेरै मानिस बेपत्ता भएको क्षेत्र पनि स्याफ्रुबेँसी, टिमुरे र रसुवागढी क्षेत्र हो । यहाँ कुनै पनि पसल छैन । किनेर खानका लागि सदरमुकाम धुन्चेबाट सामान पनि जान सकेको छैन । भरपर्दो सडक यातायात नभएको कारण धुन्चेमा समेत खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु नुवाकोटबाट प्रवेश गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले नुवाकोटबाट चोकदे हुँदै नौकुण्ड गाउँपालिकाबाट सडक सञ्चालन गरे पनि कच्ची भएको कारण भारी बोकेका सवारी साधन पर्याप्त मात्रामा जानै पाएका छैनन् ।

धुन्चेसम्म साना गाडीमा नुवाकोटबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु लैजान सकिने अवस्था भए पनि स्याफ्रुबेँसीको पुल बगेको कारण भोटेकोशी

नदी पश्चिम ती सामान तार्न सकिने अवस्था छैन । सरकारले बेलिब्रिज नुवाकोट ल्याएर जड्ने काम नै सुरु गरेको छैन । सडकमा थुप्रिएको गेग्रान मात्र सफा गर्न थालेको छ ।
संघ सरकारको अपरिपक्वता र व्यवस्थापकीय कमजोरीको मार बाढी पीडितहरुले भोग्नु परिरहेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरुको सहयोग लिएर मात्र उद्धार तथा राहत वितरणको कामलाई सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारले नबुझेसम्म पीडितहरुले राहत पाउन निकै कठिन छ । दाताहरुलाई सहजीकरण गर्ने काममा त स्थानीय सरकार नै सहयोगी बन्न सक्छ । किनकी जनताको घर दैलोको सरकार नै स्थानीय तह हो । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई उपेक्षा गरेर संघ सरकार पनि सफल हुन सक्तैन । मुलुक नै विपत्तिमा परेकोबेला राजनीतिक पूर्वाग्रह र संकिर्णताबाट सबै मुक्त हुन जरुरी छ ।