काठमाडौं - भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीको कारण भएको क्षतिको मापन अहिले नै एकीन गर्न सकिने अवस्था छैन । देशले भोगेको यो विपत्तीमा राज्यको भूमिका अवश्य पनि इतिहासमा अंकित हुने नै छ । बाढीमा जसरी सरकारले पहलकदमी लिनुपथ्र्यो, त्यसो हुन नसकेको भनेर व्यापक आलोचना भयो । उद्धारमा सहभागी हुन चाहने विदेशी सहायताकर्मीहरुलाई सुरुका दिनमा अनुमति नदिएको सरकारले सातौं दिनमा आएर उद्धार गर्न नसकिने घोषणा गर्यो । यसले पीडित परिवारलाई कति पीडा दियाृे होला भनेर अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा बोलेको कुराले राज्य कति गैर जिम्मेवार बनेको रहेछ भन्ने छरपष्ट भयो । सुरुङ्गबाट उद्धार गर्ने प्रवधि विश्वै नभएको भनेर उनले सरासर आधारहीन अभिव्यक्ति दिए । लेदो सुकेपछि मात्र उद्धार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । 
सरकारले उद्धारको मामलामा हात उठाएपछि बाहिरबाट उद्धारकर्मीहरु आउन बाटो ख्ल्यो । उनीहरुको समेत सहभागितामा नेपाली सेना र प्रहरीको सहयोगमा दशौं दिनमा सुरुङ्गबाट जीवितै उद्धार गर्न संभव भएको छ । यसले पनि प्रधामन्त्रीको संसदमा बोलेको कुरालाई हावादारी सावित गरिदिएको छ । सरकारले सुरुमै विदेशी उद्धारकर्तालाई अनुमति दिएको भए उद्धारकार्य सहज हुन्थ्यो र धेरै मानिसहरुको जीवन बचाउन सकिने अवस्था रहन्थ्यो । ढिलै भए पनि प्रधानामन्त्रीले असंभव जस्तै छ भनेको उद्धार कार्य सफलताउन्मुख रहेको छ । त्यसमा पनि मानिसहरु जीवित रहेको अवस्था सम्पूर्ण नेपालीको लागि खुशीको कुरा हो । आशा गरौं सुरुङ्गमा रहेका सबैजनाको जीतितै उद्धार गर्न सकियोस् । 

यतिबेला सिंगो मुलुक नै शोक, पीडा र विपत्तीमा रहेको छ । त्यसैले अहिले कसैले कसैलाई नकारात्मक टिप्पणी गर्नेै बेला होइन । आशा, विश्वास र सहकार्यकासाथ देशको घाउन निको पार्ने काममा सबैलाग्नु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । राहत र उद्धारका नाममा स्टन्ट गर्ने समय पनि यो होइन । सबैले आफ्रनो तोकिएको जिम्मेवारी बहन गर्न सके मात्र देशप्रतिको सच्चा कर्तव्य ठहरिनेछ ।  यो विपत्तिले सबैलाई ऐतिहासिक पाठ सिकाएको छ । संकट पर्दा आफ्नो बुताले नभ्याएपछि जसको सहयोग पनि लिन सक्नुपर्दछ । शक्तिशाली  र विकसित मुलुकहरुले पनि प्राकृतिक विपत्तिकोबेला वैदेशिक सहयोग लिएका छन् । त्यसैले विपत्तिमा स्वाभिमानभन्दा जीवन ठूलो हुन्छ । पहिले जीवन त्यसपछि मात्र स्वाभिमान हो भन्ने सरकारले पनि पाठ सिक्यो होला ।