काठमाडौँ - गत वर्ष जेनजि आन्दोलनको रापतापपछि रहष्यमय रुपमा सत्तामा  पुगेको बालेन्द्र सरकार अन्तराष्ट्रिय जगतमा कमजोर देखिदै गएको छ । सरकारले छिमेकी देशहरुसँग कुटनीतिक सम्बन्ध सुधुर बनाउन सकिरहेको छैन । सरकार बनेको ६ महिनासम्म पनि छिमेकी मुलुकहरुले भ्रमणको निम्तो नदिनु अर्को कुटनीतिक असफलता हो । छिमेकी मुलुक भारतमा विश्वका शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरुको संगठन ब्रिक्सको १८औँ शिखर सम्मेलन शनिबारदेखि सुरु भएको छ । त्यस सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ १० वर्षपछि एकैसाथ भारतमा एउटै मञ्चमा सँगै देखापरेका छन् ।

सम्मेलनमा ११ सदस्य राष्ट्रका अतिरिक्त १० साझेदार देशका नेताहरू पनि सहभागी भएका छन् । त्यस्तै कतिपय राष्ट्रलाई आमन्त्रितका रुपमा पनि आउटरिचमा सहभागी गराइँदैछ । त्यो अवसर नेपालका लागि भने यस पटक प्रदान गरिएको छैन ।

यसकारण पनि भारतमा हिजोदेखि सुरु भएको छ ब्रिक्स आउटरिच सम्मेलन र यसका विषयमा नेपालमा विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु सुरु भएका छन् किन नेपाललाई आमन्त्रण गरिएन या समेटिएन भनेर । नेपाल सो संगठनको सदस्य त होइन तर पनि यसअघि भारतमा आयोजना गर्ने गरिएको आउटरिचमा नेपाललाई आमन्त्रण गर्ने गरिएकाले यस विषयमा टिप्पणी सुरु हुनु स्वाभाविकै हो ।

यस सम्मेलन चिनियाँ र रसियन राष्ट्रपतिदेखि भारतीय प्रधानमन्त्रीसम्म उपस्थित भएर छलफल गर्नेछन् । सो संगठनको नेपाल सदस्य नभएपनि यसअघि सन् २०१६ मा भारतको गोवामा भएको आठौँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन र त्यसपछि लगत्तै यस्तै आउटरिचमा नेपालाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो । त्यिसबेला नेपालमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीको सरकार थियो र प्रधानमन्त्री थिए पुष्पकमल दाहाल । उनी सो सम्मेलनमा सहभागी मात्र भएका थिएनन्, चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग एकसाथ भेटेर तस्बिर नै सार्वजनिक गरेका थिए ।

सो आउटरिचमा उनले सम्बोधन गर्ने अवसर पनि पाएका थिए । त्यस समय पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको पूर्व सन्ध्यामा यो सम्मेलन भएकाले महत्वपूर्ण पनि थियो र आफ्ना कुरा राख्न पाउँदा अर्थपूर्ण पनि बनेको थियो ।

विश्वको त्राधाभन्दा धेरै जनसंख्या र विशाल अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्ने ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपाललाई गरिएको उपेक्षा सामान्य मान्न सकिदैन । किनकी यस अघिका प्रधानमन्त्रीलाई उक्त सम्मेलनमा महत्वकासाथ आमन्त्रण गरिएकोले पनि यसपटक गरिएको उपेक्षा स्वभाविक होइन । यसले उदाउँदो अर्थतन्त्रसँग मुलुकको सम्पर्क टुट्नुका साथै विश्व समुदायसँग पनि सम्बन्ध कमजोर बन्नेछ । ब्रिक्सका दुई संस्थापक देश ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकासँग नेपालले हालैमात्र राजदूताबास बन्द गराएको छ । त्यसका लागि ती देशसँग कुनै कूटनीतिक परामर्श एवं यसका लागि नेपालले किन कदम उठाएको भन्ने विषयको यथार्थ जानकारी समेत ती देशलाई नेपालले दिएको छैन । यो घटना कुटनीतिमा निकै अथैप्रर्ण मानिन्छ । यसलाई न्यूनतम कूटनीतिक मर्यादाभित्र पनि नपर्ने धारणा कूटनीतिज्ञहरु राख्दै आएका छन् । जसको कारण यो सम्मेलनमा नबोलाइएको हुनसक्छ । 
अर्को कुरा हो हाल नेपालले विश्वका कैयौँ देशमा राजदूत पठाउन सकेको छैन । कैयौँ देशमा उपसचिव, शाखा अधिकृतको भरमा रहेको छ । ती देशमा के कसरी कूटनीतिक सञ्चालन भइरहेको छ ? कतै राजदूतको अभावमा कूटनीति सञ्चालन गर्दा नेपाल विश्वव्यापी रुपमै कूटनीतिक एकान्ततामा पुगेको त छैन ? के राजदूतका अभावमा ती देशमा सञ्चालन एवं समन्वय हुनुपर्ने न्युनतम कूटनीतिक मर्यादा पनि हुन सकेको छ कि छैन भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिएको छ ?

ब्रिक्स संगठन आफैमा ग्लोबल साउथमध्येकै एक महत्वपूर्ण मञ्च पनि हो । यसमा नेपाल समेटिन सक्यो भने मात्र हाम्रा मुद्दामा विश्वको ध्यान पुग्न सक्छ । किनभने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभाको पूर्वसन्ध्यामा भारतमा ब्रिक्सको यो आउटरिचको आयोजना गरिएकाले यसले दक्षिणका धेरै एजेण्डा त्यहाँ लान सक्छ । ग्लोबल साउथमा पर्ने अधिकांश राष्ट्रहरुको अहिलेको पहिलो र मुख्य बन्ने गरेको मुद्दा नै जलवायु परिवर्तन हो । अनि हामी यतिबेला जलवायु परिवर्तनको समस्याको अग्रपंक्तिमा उभिएको राष्ट्रका रुपमा पनि छौँ । यस्तो बेलामा ग्लोबल साउथका एक दरिलो पार्टनर बन्न सक्ने मञ्चले हामीलाई गरेको उपेक्षाप्रति सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ ।