काठमाडौं - एउटा सडकखण्ड अवरुद्ध भएको बहानामा सरकारले राजधानीमा समेत ग्याँस उपलब्ध गराउन नसक्नु सरकारको चरमा असफलता हो । यो सरकारको वितरण प्रणाली , आपूर्ति व्यवस्थापन र मूल्यवृद्धिको चलखेलसँग जोडिएको विषय हो । आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्न सरकारले मन्त्री परिवर्तन गरेको छ । मुख्य कुरा नागरिकलाई दसैं–तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सहज रुपमा ग्याँस उपलब्ध गराउने कुरा हो । सामान्य अवस्थामा पनि आयातमा निर्भर रहेको ग्यासको आपूर्ति चाडबाडको समयमा केही असहज हुनु नयाँ विषय होइन । तर यसपटक देखिएको अभावको चर्चा सडकमा मात्रै सीमित छैन, यसको पछाडि सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापन क्षमता, मूल्य वृद्धिको चलखेलसँग पनि जोडिएको छ । एउटा मन्त्रीको राजीनामाले मात्र यो समस्यालाई विषयान्तर गर्न मिल्दैन ।

 एउटा सडक अवरोधलाई देखाएर सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । यदि यही नै कारण राजधानीको आपूर्ति व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको हो भने यो घोर लज्जाको विषय हो । लाइनमा होइन अनलाइनबाट काम गर्ने गफ लगाएको सरकारको संयन्त्र हेर्दा मुलुकमा सरकार भन्ने संस्था पनि छ र भन्ने प्रश्न उठेको छ । पहिरो वा सडक अवरोधले ढुवानीमा असर पार्न सक्छ । तर मुलुकको राजधानी र प्रमुख बजारमा ग्यासको आपूर्ति नै प्रभावित हुने गरी एउटा सडकखण्डमा भएको अवरोधलाई मात्र कारण देखाएर राज्य कसरी आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्छ ? 

ग्यास आपूर्ति प्रणालीमा सम्भावित अवरोधलाई ध्यानमा राखेर वैकल्पिक ढुवानी मार्ग, पर्याप्त मौज्दात र वितरणको पूर्वतयारी गर्नु सरकार तथा सम्बन्धित आपूर्ति निकायको जिम्मेवारी हो । विशेषगरी चाडपर्वमा खाना पकाउने ग्यासको माग स्वाभाविक रूपमा बढ्ने भएकाले यस्तो समयका लागि अतिरिक्त मौज्दात र वैकल्पिक व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । एउटा सडक बन्द हुँदा बजारमा अभाव देखिन थाल्छ भने समस्या कृष्णभीरमा मात्रै होइन, आपूर्ति प्रणालीकै संरचनामा रहेको देखिन्छ । यही कारण अहिले कृष्णभीर वास्तविक समस्या हो कि कृत्रिम अभावबाट फाइदा उठाउनु हो ?

ग्यास अभावसँगै मूल्यको विषय पनि जोडिएको छ । उपभोक्ताले केही समयअघि करिब १ हजार ९ सय रुपैयाँमा पाउँदै आएको सिलिन्डरको मूल्य बढेर २ हजार १ सय रुपैयाँसम्म पुगेको अवस्थालाई सामान्य ढुवानी समस्याबाट मात्रै व्याख्या गर्न कठिन हुन्छ । सडक अवरोधका कारण ढुवानी लागत बढ्न सक्छ, तर त्यसैलाई आधार बनाएर मूल्य बढाउने वा अभाव सिर्जना भएको अवस्थामा उपभोक्तामाथि थप भार पार्ने प्रवृत्तिले बजार व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाउँछ ।

ग्यास अभावबारे जवाफ दिने क्रममा निगमका अधिकारीले मासुको मूल्यसमेत जोडेर गरेको तर्क झन् हास्यास्पद देखिन्छ । ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन नसकेको प्रश्न उठ्दा मासुको मूल्य बढेको उदाहरण देखाएर आफ्नो कमजोरीलाई पुष्टि गर्न खोज्नु तर्क होइन, कुतर्क हो ।

उपभोक्ताले ग्यास किन्न नपाएको र पाएको ग्यास पनि महँगो भएको प्रश्नको जवाफ मासुको मूल्यसँग के सम्बन्ध छ ? एउटा अत्यावश्यक खाना पकाउने इन्धनको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको विषयमा अर्को वस्तुको मूल्य देखाएर विषयान्तर गर्नु निगमको जिम्मेवारीबाट उम्किने प्रयासबाहेक केही होइन ।

ग्यासको मूल्य १ हजार ७ सयबाट २ हजार १ सय रुपैयाँसम्म पुग्दा त्यसको भार धान्न नसक्ने उपभोक्तालाई सहज आपूर्ति दिनुको सट्टा मासुको मूल्य देखाएर चित्त बुझाउन खोज्नु झन् गैरजिम्मेवार जवाफ हो । निगमले उपभोक्तालाई ग्यास किन पाएन भन्ने स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने हो, मासु किन महँगो भयो भन्ने होइन ।

सरकारले यो बीचमा मूल्यवृद्धिको निर्णय पनि गरेको छ । तर पनि बजारमा ग्याँस उपलब्ध छैन । योभन्दा बिडम्बनाको विषय अरु के हुन सक्तछ ? सबै काम कुरा छाडेर ग्याँसको लाइनमा बस्नुपर्ने कठिन अवस्था सिर्जना भएको छ । तर पनि ग्याँस पाउन नसकिरहेको स्थिति छ । यति सामान्य अवस्थालाई समेत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकारले कसरी बाँकी अवधि पार गर्ने हो ?