काठमाण्डौ- कुनै पनि देशको अन्तराष्ट्रिय सहकार्य र सम्बन्ध कुटनीतिक सफलतामा निर्भर गर्दछ । त्यसको लागि सरकारले विभिन्न देशमा राजदूतहरु नियुक्त गर्ने गर्दछ । अहिले लामो समयदेखि रिक्त रहेका नेपाली नियोगमा राजदूत नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सरकारले तीव्र पारेको छ। पहिलो चरणमा खुला आवेदन मागिएका १३ देशसहित रिक्त हुँदै गएका अन्य महत्वपूर्ण नियोगमा समेत राजदूत पठाउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको छ। पुरना दलहरुलाई भागबण्डामा शासन चलाएको भनेर आरोप लगाउँदै आएको नयाँ दल रास्वपामा पनि आफ्नै दलभित्र भागबण्डाको लागि तीब्र दौडधुप चलेको छ । शक्तिशाली र ‘मालदार’ दुतावासमा आफ्ना मान्छे पठाउनको लागि नेतादेखि मन्त्रीहरु नै न्वारानदेखिको बल लगाइरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री बालेन शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि कम्तीमा महत्वपूर्ण देशका राजदूतको नाम टुङ्ग्याउने सरकारी तयारी छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्भावित उम्मेदवारहरूको सूचीमाथि छलफल र छनोटको काम गरिरहेको छ। मन्त्रालयले नाम टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिसका लागि पठाइसकेको छ । अमेरिका, चीन, भारत, जापान, बेलायत, दक्षिण कोरिया, मलेसिया र साउदी अरेबियाजस्ता नेपालका लागि कूटनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मुलुकमा लामो समय राजदूत रिक्त राख्न नहुने निष्कर्षसहित सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन खोजेको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले गत जेठ १४ गते पहिलोपटक खुला प्रक्रियाबाट विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत पदमा आवेदन तथा सिफारिस आह्वान गरेको थियो। प्राप्त आवेदनबाट प्रारम्भिक सूची तयार गरी योग्यता र उपयुक्तताका आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सरकारको यो प्रक्रिया नै आलोच्य भएको  थियो । लोकसेवा जस्तो दरखास्त मागेर राजदूत नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा सफल र योग्य व्यक्तिहरु आउने सम्भावना निकै कमजोर हुन्छ । राष्ट्रिय जीवनमा गरेको योगदानको आधारमा देशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्तिलाई सरकारले खोजी खोजी पठाउनुपर्ने हो । सबै ठाउँमा लोकसेवाको विधि उपयुक्त हुन सक्तैन । यो सस्तो लोकप्रियता मात्र हो । 

हालसम्मको छनोट प्रक्रियाबाट करिब २ हजार ७ सय सम्भावित उम्मेदवारको सूची तयार गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। उक्त सूचीबाट उम्मेदवारको अनुभव, कूटनीतिक क्षमता, विषयगत विज्ञता तथा सम्बन्धित मुलुकसँगको नेपालको हितलाई आधार बनाएर अन्तिम नाम छनोट गर्ने तयारी छ।

सबै रिक्त नियोगमा एकैपटक राजदूत नियुक्त गर्न नसकिए दुई वा तीन चरणमा नियुक्ति गर्ने विकल्पमा समेत सरकार रहेको बताइएको छ।

पहिलो चरणमा अमेरिका, चीन, भारत, जापान, मलेसिया, साउदी अरेबिया र रुसलगायत महत्वपूर्ण देशलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिरहेको र यसलाई चाँडै टुङ्ग्याउने गरी काम भइरहेको बताएका छन्।

लामो समय राजदूत नियुक्त नहुँदा विदेशस्थित नेपालका धेरै दूतावास तथा नियोग अहिले कार्यवाहकको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवाद, आर्थिक कूटनीति, लगानी प्रवर्द्धन, श्रम कूटनीति तथा नेपाली नागरिकका समस्या समाधानमा समेत पूर्णकालीन राजदूतको आवश्यकता रहेको भन्दै नियुक्ति छिटो टुङ्ग्याउन दबाब बढेको छ।

सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल र डेनमार्कस्थित दूतावास बन्द गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी प्रचलित व्यवस्थाअनुसार परराष्ट्र सेवाका करिअर कूटनीतिज्ञ र बाह्य क्षेत्रका योग्य तथा प्रबुद्ध व्यक्तिबाट राजदूत छनोट गर्ने अभ्यास छ।

मन्त्रालयले खुला आवेदनबाट आएका उम्मेदवारमध्ये सम्बन्धित मुलुकका लागि उपयुक्त व्यक्तिको योग्यता, अनुभव र क्षमता हेरेर सिफारिस गर्ने जनाएको छ।

आवेदकले आफू इच्छुक देश उल्लेख गरे पनि त्यही देशमा नियुक्त हुने सुनिश्चितता भने हुँदैन। अन्तिम सिफारिस गर्दा उम्मेदवारको अनुभव, विशेषज्ञता र नेपालको कूटनीतिक आवश्यकतालाई आधार बनाइने मन्त्रालयको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमणअघि कम्तीमा पहिलो चरणको राजदूत सिफारिस सार्वजनिक गर्ने गरी अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा गृहकार्य तीव्र बनेको छ।
राजदूत नियुक्तमा प्रधानमन्त्री बालेन र पार्टी सभापति रवि लामिछानेको बीचमा सहमति हुन नसकेकोले अहिलेसम्म नटुङ्गिएको बताइएको छ । त्यस्तै सभामुख अर्याल, परराष्ट्रमन्त्री खनाल र गृहमन्त्रीका अलग अलग स्वार्थ रहेको रास्वपाकै नेताहरुको दाबी छ । सुशासन र पारदर्शिताको नारा भजाएर आएको सरकारले आपसमै भागबण्डा खोज्दा राजनीतिक नियुक्तिहरु विवादरहित बन्न सकेका छैनन् ।