काठमाडौं - एमाले अध्यक्ष केपी ओली र पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सम्बन्ध सरल रेखामा देखिदैन । ओली प्रधानमन्त्री रहँदासम्म उनीहरुको सम्बन्ध ‘अन्तरङ्ग’ रहेको थियो । विद्या राष्ट्रपतिबाट हटेपछि विस्तारै सम्बन्धमा चिसोपन आएको देखियो । यतिसम्म कि एमालेमा ओलीलाई हटाएर विद्यालाई अध्यक्ष बनाउनेसम्मका बहस र प्रयासहरु भए । ओली जस्तो चतुर नेताले यो सब गतिबिधि नबुझ्ने कुरा भएन । त्यसैले उनले विद्यालाई पार्टी सदस्य बन्न पनि दिएनन् । तर एक वर्षपछि उनै ओलीले भण्डारीलाई आफूपछिको दोस्रो वरीयतामा रहने गरी ‘वरिष्ठ नेता’ का रूपमा ल्याउन बिहीबार पार्टी बैठकबाटै निर्णय गराएका छन् । यसबाट एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा ठूलो बदलाव आएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  

देशको सम्मानित पदमा रहिसकेको व्यक्ति पार्टी राजनीतिमा फर्कनु ठिक बेठिक आफ्नै ठाउँमा होला । तर ओली आफैले भने त्यतिबेला केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन गर्दै ‘सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रकै गौरवका रूपमा बसेर सक्रिय राजनीतिमा आउनु हुन्न’ समेत भनेका थिए । ‘सिंगै राष्ट्रको नेता भएको व्यक्तिलाई नेकपा एमालेले कार्यकर्ता बनाउनु हुँदैन, पार्टीमा आएर अध्यक्ष नै भए पनि कार्यकर्ता हो,’ ओलीले भनेका थिए । 

ओलीले विद्यालाई यस्तोबेला पार्टीमा आफूपछिको दोस्रो बरियतामा ल्याएका छन् जतिबेला एमालेमा पुनर्गठनको बहस चलिरहेको थियो । पुनर्गठन पक्षधरको अगुवाइ गरिरहेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेललाई दुई दिनअघि मात्र आफ्नो पक्षमा ल्याएर पार्टीभित्र आफ्नो पल्ला भारी पार्दै पुनर्गठनको मुद्दालाई ‘पन्छाउन’ सफल भएका ओलीले बिहीबार केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट भण्डारीलाई वरिष्ठ नेतामा मनोनीत गराएका हुन् । ‘केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनीतसँगै पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी नेतृत्वको दोस्रो वरीयतामा रहने गरी वरिष्ठ नेतामा मनोनीत गरिएको छ,’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ । तर एमालेको विधानमा वरिष्ठ नेताको व्यवस्था छैन । भण्डारीको सदस्यता रोक्ने, गत जेठमा फेरि खुला गर्ने र अहिले आफू पार्टीभित्र संकटमा पर्दै गएपछि दोस्रो वरीयता दिएर एमालेमा भित्र्याउने सबै काम स्वयं ओलीले आफ्नै निर्णयमा गरेका हुन् । एक वर्षको अवधिमा ओलीद्वारा भएका पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक्नु र पछि खुला गरेर पार्टीमा भित्र्याउनुमा ओलीको आफ्नै ‘स्वार्थ’ बाहेक अरू राजनीतिक कारण देखिँदैन । यस प्रकारको निर्णयबाट ओलीले आफ्नो नेतृत्वलाई ‘निर्विकल्प’ बनाएका छन् । तर असन्तुष्ट पक्षले भने पार्टी विधानमै नभएको पद सिर्जना गरेर पूर्व राष्ट्रपतिलाई वरिष्ठ नेता बनाउने कदमले समस्याको समाधान नहुने बताइरहेका छन् ।  

विद्याको सदस्यता रोक्नु पनि ओलीले गल्ती गरेको मत एमालेमा रहेकै छ । तत्कालीन उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले संविधान र पार्टी विधानले नरोकेको विषय अध्यक्ष ओलीले रोकेर त्यतिबेला गलत गरेको बताए । ‘पूर्वराष्ट्रपति भए पनि संविधान र कानुनले नरोकेकाले सक्रिय राजनीतिमा आउनु व्यक्तिको स्वतन्त्राको कुरा हो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला उहाँको सदस्यता रोकिएको कमजोरी यस पटक सच्याइयो ।’ कार्यकर्ताले स्वीकार गरे भण्डारीले पार्टीको नेतृत्व लिन सक्नेसमेत ज्ञवालीको भनाइ रहेको छ ।  ‘पार्टी नेतृत्व आवश्यकताले गर्ने कुरा हो, उहाँलाई नेतृत्वका रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्ने परिस्थिति वा कारण केही छैन । यसमा आगामी दिनमा विधि, पद्धति र कार्यकर्ताले निर्णय गर्ने हो,’ उनले भने । उनले पूर्वमहासचिव मदन भण्डारीको विरासत बोकेको पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आगमनले फरक विचार समेट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

विद्याको एमालेमा पुनरागमनसँगै पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनको मुद्धा केही पर धकेलिएको छ । तर सुशप्त अवस्थामा रहेको विवाद भने मत्थर हुन सजिलो छैन । ओलीको विकल्प खोजीरहेको पक्षले विद्यालाई अध्यक्षको रुपमा अगाडि सार्ने संभावना झन बढेर गएको छ ।