काठमाडौं - पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र चोलेन्द्र शम्शेर जबराको पक्राउ प्रकरण सिधै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सत्तासँग जोडिएको समाचारहरु आएका छन् । नेपालको इतिहासमै पूर्वप्रधानन्यायाधीश  पक्राय परेको यो नै पहिलो घटना हो । अहिले उनी रिहा भैसकेका छन् । तर उनको पक्राउ प्रकरणले उठाएका प्रश्नहरुको निरुपण भने भएको छैन । सरकारी दाबी अनुसार राणाले सरकारविरुद्ध चलखेल गरेको आशंकामा प्रहरी नियन्त्रणमा लिएको पाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पछिल्लो समय बारम्बार गरेको भेटवार्तालाई ‘सरकारविरुद्ध चलखेल’ भन्दै उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको यस घटनाबारे जानकार स्रोतहरूले बताएका छन्। 

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा सहभागी भई शनिबार दिउँसो स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री शाहले गृह र प्रहरीको उच्च तहलाई सुइँको समेत नदिई सिधै प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्कामार्फत जबरालाई मध्यराति ‘उठाउन लगाएको’ सुरक्षा स्रोत बताउँछ।
‘
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार पनि पछिल्लो समय जबराका सन्दिग्ध गतिविधिमाथि सुरक्षा निगरानी बढाइएको थियो। 

‘उहाँले राजनीतिक र न्यायिक मामिलामा गम्भीर चासो राखेर सन्दिग्ध गतिविधि तीव्र पार्नुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारविरुद्धको रोडम्याप तयार पारेर दौडधुप गरिरहेको सूचना आइपुगेको थियो। त्यसमा सोधपुछ गर्नुपर्ने देखिएपछि नियन्त्रणमा लिनु परेको हो।’

विपक्षी दलहरूले दसैँ–तिहारपछि सरकारविरुद्ध सडक संघर्षको उद्घोष गरिरहेका बेला त्यसको ‘रोडम्याप’मा जबराले काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीको दाबी छ। स्रोतहरूका अनुसार जबरासहितसँग बनेको सो रोडम्याप अनुसार नै एमाले अध्यक्ष ओलीले असोज (५–८) मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा बनाएर सडक संघर्षको एजेन्डा पास गराएका हुन्। 

यही असोज पहिलो साता सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पारित अध्यक्ष ओलीको ‘पार्टी पुनर्निमाण, लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको नयाँ संकल्प’ नामक प्रतिवेदनमा एमालेको पहिलो कार्यभार संसद् पुनर्स्थापना भएको उल्लेख छ। ओलीले पुनस्थापना गर्ने भनेको त्यो संसद जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको सिफारिसमा विघटन भएको संसद हो।

‘२०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता विरुद्ध रचिएका अराजनीतिक र अपराधिक वितण्डा, त्यसपछि असंवैधानिक र संविधानविपरीत प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, अवैध सिफारिसमा असंवैधानिक ढङ्गले भएको प्रतिनिधि सभाको विघटन, त्यसपछिका त्यसै उद्देश्यको निरन्तरताका घटनाहरू र त्यस उद्देश्यलाई अघि बढाउन र ती तमाम प्रक्रियाहरूलाई वैधता दिन रचना गरिएको आम निर्वाचन यथार्थमा प्रतिगमनका सिलसिलाहरू हुन्,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनविरुद्ध र विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाको माग गर्दै आफूहरूले सर्वोच्च अदालतमा दिएको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको ओलीको प्रतिवेदमा उल्लेख छ। 

‘प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको मुद्धा एमालेभित्रै विवादित भए पनि ओली भने यसमा दृढ देखिएका छन् । शेर बहादुर देउवाको सरकारलाई अपदस्थ गरेर बिघटन गरेको संसदको जसरी पुनस्थापना गरियो त्यसरी नै सुशीला कार्कीले बघिटन गरेको संसदको पुनस्थपानाको माग लिएर आन्दोलनमा जाने एमालेको निर्णय भएको छ । यसमा राणाको नाम जोडिएपछि बालेन्द्र सशंकित बनेको बताइन्छ । ‘ हामी न्यायको प्रतीक्षामा छौँ र न्याय विलम्ब भइरहेको छ। यो लोकतन्त्र, संविधान, विधिको शासन र जनतामा सार्वभौमसत्ता रहने यथार्थ शान्तिका स्रोत जनता हुन् भन्ने अत्यन्तै महत्वपूर्ण सारतत्व बोकेको मुद्दा भएकाले यसको अविलम्ब फैसला हुनु पर्दछ। लोकतन्त्र र संविधानले हार्नु हुँदैन। लोकतन्त्रको वापसीका लागि हामीले आफूलाई निर्णायक आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा राख्न पर्दछ,’ ओलीको भनाइ छ।

‘यसका निम्ति मिल्न सकिने सबै शक्ति समूह र व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दै आन्दोलनमा अघि बढ्ने एमालेले बताएको छ । पार्टीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ हाम्रो काँधमा रहेको आजको पहिलो र सबभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार यही हो। एमालेले यही भाषा बोल्नुपर्छ।’ जबरासँग बारम्बार भेटवार्तापछि ओलीले संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा पार्टीको एजेन्डा बनाएको एमालेका नेताहरू पनि स्वीकार्छन्।

गत फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भई बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेकै ६ महिना भइसकेकाले सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला आउने सम्भावना शून्यप्रायः छ। तर पनि ओली यही एजेण्डामा लाग्नुको कारण राजनीतिक नेताहरूले समेत पहिल्याउन सकेका छैनन्। ओलीको ‘संसद पुनस्थापना’ प्रस्तावविरुद्ध एमालेको बैठकमै अधिकांश नेताले बोलेका थिए। 

सरकारको बुझाईमा जबरा आफ्नो लागि राजनीतिक बार्गेनिङ्ग पनि गर्दै थिए भने अर्कोतर्फ सरकार बिरोधी विपक्षी दलहरुलाई आन्दोलनको लागि पनि हौसला दिइरहेका थिए । यो भन्दा पनि बढी त उनी रास्वपाको आन्तरिक शक्ति संघर्षमा रविको टिमसँग जोडिएका थिए । यो कुरा बालेनको कोर टिमलाई असह्य भएको थियो । त्यसैको अन्तरद्वन्द्वमा राणा पक्राउ परेको सुत्रहरुले बताएका छन् । सुरक्षा स्रोतका अनुसार पनि छठ पर्वपछि मधेसमा आन्दोलन गर्ने योजनाका पछाडि पनि जबरा कनेक्सन देखिन्छ। मधेसवादी नेताहरू उपेन्द्र यादव, सीके राउत, प्रभु साह लगायतले दसैँपछि मधेसमा आन्दोलनको रणनीति बनाइराखेको अवस्था छ। संविधान संशोधन, समावेशिता र जनजीविकाका सवालहरूलाई लिएर छठ पर्वपछि मधेसमा सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने उनीहरूले घोषणा छन्। 

‘आन्दोलनबाट वर्तमान सरकार र संसद् अपदस्थ पारेर अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिने महत्वकांक्षा उहाँमा देखिन्छ। त्यसका लागि उहाँले विभिन्न समूह र व्यक्तिसँग सन्दिग्ध भेटवार्ता गरिराख्नु भएको पाइयो। अदालतका मुद्दामा पनि चासो राखेको गुनासो आएको थियो,’ प्रधानमन्त्ती कार्यालयका ती अधिकारीले भने।

गत जेठ ५ मा डा मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश बनेपछि महाराजगन्जस्थित निवासबाट राजनीतिक एवं न्यायिक चलखेल गरेको आरोप जबरामाथि छ। शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन भूमिका खेलेको बताउँदै आएका जबराले न्यायिक मामिलामा हस्तक्षेप बढाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘पछिल्लो समय केही मुद्दाका सरोकारवालासँग उहाँले भेटघाट गरेर सहजीकरण गरिदिएको भन्ने सूचना सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘त्यो कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि पुग्यो होला। उहाँमाथि उठेका यी विषयलाई मुद्दा बनाएर कारबाही गर्न सक्ने अवस्था भने थिएन। सचेत गराउन मध्यराति उठाइएको हो कि जस्तो छ।’

राजनीतिक महत्वाकांक्षा र अदालती कामकारबाहीमाथि अस्वाभाविक चासो बढाएपछि प्रहरी लगाएर प्रधानमन्त्रीले तर्साएको उनको बुझाइ छ।

‘तर लोकतन्त्रमा सरकारविरुद्ध राजनीतिक चलखेल गर्नै नपाउने भन्ने हुँदैन। विपक्षी दलहरू त सरकारविरुद्ध उभिनु झन् स्वाभाविक कुरा हो। तर पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणालाई पक्राउ पूर्जीसमेत नदिइ र कारणसमेत नखुलाई जसरी मध्यरातमा घरबाट प्रहरी लगाएर उठाइयो त्यसको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। 

नेपाल प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले भने जेनजीबाट ‘सुरक्षा थ्रेट’को सूचना पाएपछि मध्यरातमा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताएको छ। करिब १२ घण्टा थुनामा राखेर प्रहरीले आइतबार दिउँसो २ बजे जबरालाई परिवारको जिम्मा लगाएर घर पठाएको छ। 
तर प्रहरीको यो दाबीलाई पत्याउन सक्ने कुनै आधारहरु छैनन् । राणा आफै पूर्व विशिष्ट हुन । सुरक्षा खतरा भए त उनलाई निवासमै सुरक्षा थप गर्न सकिन्थ्यो । मध्यरातमा जबवरजस्ती उठाएर प्रहरी खोरमा ल्याउन किन जरुरी थियो र ? उनी भागेर कतै जाने पनि थिएनन् । यस प्रकरणले सरकारको प्रतिशोध र बचकानापन देखिएपछि उनलाई छोड्न सरकार बाध्य भएको हो । मनोमानीपूर्ण गिरफ्तारीको बिरोधलाई पनि सामना गर्न सरकारसँग कुनै नैतिक बल भएन ।