काठमाडौं - दुईतिहाइ मत पाएको र सुशासनका लागि भनिएको रास्वपा नेतृत्वको बालेन्द्र सरकार अव सातौँ महिनामा हिडिरहेको छ  । सरकारले आफ्नो पहिलो दिन नै सुरु गरेको कानुनविपरीतका धरपकडको शिलशिलाको सातौँ महिना नै प्रवेश गर्दा पनि जारी राखेको छ । यसमा अझ गम्भीर के भने यस्तो धरपकड कानुनविपरीत हो भनेर सर्वोच्च अदालतले सधैँभरि जसो हुनेगरी अर्थात् सरकारले जस–जसलाई जे–जसरी धरपकड गरेर नागरिकलाई थुनामा हाल्ने काम गरिरह्यो । यता सर्वोच्च अदालतले भने यसलाई कानुनविपरीत भन्दै थुनामुक्त गर्ने आदेश दिइरह्यो । तर सरकारले यस्तो काम छाडेन । अत सरकारको आयुसंगै यस्तो गैह्रकानुनी धरपकडको आयु पनि सातौँ महिनामा नै प्रवेश भएको छ । संसारमा सभ्य भनिने शासनमा कतै पनि यस्तो हँुदैन । अझ त्यसमाथि सुशासनको सरकार भनेर परिचय दिइएको अवस्थामा त यस्तो हुँदैन र हुनुनपर्ने हो तर भइरहेको छ । त्यसैले सरकार कानुनी राजमा होइन जंगली राजमा विश्वास गरिरहेको छ । 

सरकारका यस्ता कुकृत्यहरुको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा । त्यसभन्दा अघि राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई विचार प्रवाह गरेकै आधारमा पक्राउ गरेर मुद्धा चलाइएको छ । विश्लेषक दाहालको कसूर भनेको अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने एउटा पत्रिकाको नेपाल बारेको सबभन्दा पछिल्लो टिप्पणी बारे नेपाली जनतालाई जानकारीका लागि केही अंश अनुवाद गरेर आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा हाल्नु । त्यसमा अहिलेको सरकारको आलोचना रहेको बताइएको छ । त्यसवापत उनी पक्राउ परेर जेलमा नै हालिए । यता कानुनको दृष्टिले यो पनि गलत रहेछ जसलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा नै यो कुरा बताएर थुनामुक्त गर्न कडा प्रकारको आदेश दियो । अदालतको आदेशमा नै बयान सम्पन्न भइसकेको र निवेदकलाई थुनामा नै राख्नुपर्ने सम्मको अवस्था विद्यमानता रहेको नदेखिएको थुनामुक्त गर्न आदेश दियो । त्यसमा भनिएको छ– बयानसमेत सम्पन्न भएको अवस्थामा अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम आजैका मितिबाट निवेदक भरतमणि दाहाललाई तारिखमा राखी अनुसन्धान गर्नू भनी प्रत्यर्थी नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्युरो भोटाहिटीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । सो बमोजिम गरेको जानकारी यस अदालतलाई दिनू, निवेदकले यो संविधान र कानुनविरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलनको आह्वान गरेको भन्ने समेत नदेखिएको र नेपालको संविधानको धारा १७(२) (क) ले दिएको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकको शान्तिपूर्वक उपयोग गरी विचार अभिव्यक्त गरेको देखिएको स्थितिमा निवेदकलाई हिरासतमा नै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्मको कुनै पनि आधार र कारण यस अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम प्राप्त अनुसन्धानको मिसिलबाट देखिंदैन ।

आदेशमा नै उल्लेख भएको निवेदकले यो संविधान र कानुनविरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलनको आह्वान गरेको भन्ने समेत नदेखिएको र नेपालको संविधानको धारा १७(२) (क) ले दिएको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकको शान्तिपूर्वक उपयोग गरी विचार अभिव्यक्त गरेको देखिएको स्थितिमा भन्ने नोटले बालेन सरकार आफू र आफ्ना दलका सदस्य बाहेक अरु कुनै पनि नागरिक स्वतन्त्र यो राज्यमा स्वतन्त्र विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता राख्दैनन्, तिनका मौलिक हकको शान्तिपूर्वक उपयोग गर्ने अधिकार पनि हुँदैन भन्ने मान्यतामा राज्य चलाइरहेको छ भन्ने बुझाउँछ । यति ठूलो जनमतबाट अनुमोदित सरकारको अरुका हक अधिकारबारेका मान्यता नै यो हदसम्मका संकुचित भएपछि त्यस्तो सरकार रहुन्जेल लोकतन्त्रको अर्थ रहँदैन । के सरकार अरु कसैले गरेको भाषाको अनुवाद गरेर आफ्ना नागरिकलाई जानकार गराउन खोज्दा त्यति पनि गर्न पाइँदैन भन्ने मान्यता राख्छ भने त्यसलार्य कसरी लोकतान्त्रिक सरकार र यसबाट सुशासन कायम हुन्छ भन्ने ठान्ने ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । सरकार मौन बसे उनको दल पनि होला जसका चुनावचिन्हमा नागरिकले भोट हालेका छन् । यसलाई सामान्य नमानियोस् भन्ने आग्रह र अपेक्षा हो ।
जनताबाट निर्वाचित सरकारले मुलुकको संविधान र कानुन मान्नु पर्दैन भन्ने हुँदैन । हाम्रै मुलुक र बाहिरका पनि थुप्रै उदाहरणहरु छन् जहाँ निर्वाचित तानशाहहरु जन्मेका छन् । हाम्रोमा पनि एउटा खतर्नाक भाष्य बनेको छ, दुई तिहाईको सरकारले गरेका सबै कामहरु सही हुन्छन् भन्ने । यो मनोविज्ञान र भाष्य सुशासनको लागि ज्यादै घातक छ । यो बिर्सनु हुँदैन कि अहिलेका सत्ताधारीहरु पनि दुई तिहाईको सरकारलाई सडकबाट अपदस्थ गरेर नै आएका हुन । त्यसैले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन र सुशासनको बाटोमा हिंड्न जिम्मेवार नागरिकले निरन्तर दवाव दिन जरुर िछ । अन्यथा सरकार यस्तै बाटोमा हिडिरहने हो भने त्यो सुशासनको उल्टो बाटो हुनेछ ।