काठमाडौं - भारतमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने कालो धनलाई अबैध गराउन मोदीले नोटबन्दि गरेका थिए । त्यसले भारतीय अर्थतन्त्रमा एकहदसम्म स्वस्थ बनाउन मदत नै गरेको थियो । त्यसपछि नेपालमा पनि नोटबन्दीको चर्चा चल्न थालेको हो । अहिले फेरि नेपालमा थुप्रिएको ‘कालो धन’लाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन चलनचल्तीमा रहेका पाँच सय र एक हजार दर रुपैयाँका नोट तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग सांसदले गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले यस्तो माग गरेपछि आगामी प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको निर्वाचनअघि ठुला दरका नोटबन्दी हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ।

सत्तापक्ष र विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदले ठुला दरका नोटबन्दी गर्न सरकारलाई सुझाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने नोटबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था तत्काल नरहेको बताएका छन्।

आगामी फागुनमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारीमा सरकार छ। बहालवाला मन्त्रीले नोटबन्दी गर्न औपचारिक रूपमा लिखित वा आधिकारिक सार्वजनिक सुझाव दिएको विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन। अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले नोटबन्दी गर्ने कुनै योजना नबनाएको र यो उपयुक्त पनि नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले विगत ३५ वर्षदेखि मुलुकमा थुप्रिएको कालो धन बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन नोटबन्दीको विकल्प नरहेको तर्क गरे।नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले आफ्नो दलले यसमा पूर्ण समर्थन जनाउने बताए। उनले नोटबन्दीका लागि आवश्यक परे आफ्नो दलका सबै सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने घोषणा गरे। उनले नोटबन्दीका लागि रुलिङ गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गरे।

निर्वाचनमा हुने आर्थिक चलखेल रोक्न पनि सरकारले नोटबन्दी गर्न सक्ने एकथरीको आशंका छ। यही आशंकाबिच सदनमा नोटबन्दीको माग हुनुलाई राजनीतिक रूपमा सामान्य मान्न नसकिने विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।

 २०७५ सालमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ठुला दरका नोट प्रयोगमा रोक लगाएर एक सय रुपैयाँ दरका नोटलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअघि नोटबन्दी गर्न सुझाव दिइएको थियो। ६ महिनाका लागि बनेको चुनावी सरकारले यसबारे नेपाल राष्ट्र बैंकसँग राय मागेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा हल्ला चलाइएजस्तो कालो धन नरहेको सुनाएपछि तत्कालीन सरकार नोटबन्दी गर्नुनपर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो।

अहिले पनि नोटबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। तर प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनअघि नोटबन्दी हुन सक्ने सम्भावना शून्य भने नरहेको मन्त्रीहरूलाई उद्धृत गर्दै स्रोत बताउँछ।

यसअघि जुलाई महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै भारतीय दुई सय र पाँच सय दर रुपैयाँका नोट नेपालमा प्रयोग गर्न खुला गरिसकेको छ। सन् २०१६ नोभेम्बर ८ अघिका भारतीय पाँच सय र एक हजार दर रुपैयाँका नोटहरू भने नेपालमा चलाउन रोक लगाइएको अवस्था कायमै छ।

आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार ठुला दरका नोट चलाउन रोक लगाउनु नोटबन्दी नभई मुद्रा व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्ने नियमित प्रक्रिया हो। विशेषज्ञहरू र नीतिगत संकेतका आधारमा नेपालजस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा अचानक नोटबन्दी गरिनु निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ। कालो धन केवल नगदका रूपमा मात्र थुप्रिएको हुँदैन, जग्गा, सुन, घर, सेयर, सहकारीमा गरिएको लगानी र विदेशी सम्पत्तिका रूपमा रहेको कालो धनलाई नोटबन्दीले छुन नसक्ने उनीहरू बताउँछन्।

भारत सरकारले कालो धनको सञ्जाल तोड्ने उद्देश्यसहित नोटबन्दी गरे पनि प्रतिबन्धित कुल १५.४१ लाख करोड भामध्ये १५.३१ लाख करोड भारु (करिब ९९.३ प्रतिशत) बैंकमै फिर्ता आएपछि कालो धन राख्नेहरूले विभिन्न माध्यमबाट उक्त रकम प्रणालीमा छिराएर वैध धनमा रूपान्तरण गरेको समाचार तथा अर्थशास्त्रीय विश्लेषणहरूले देखाएका छन्।

भारतीय रिजर्भ बैंकको प्रतिवेदनअनुसार पनि प्रतिबन्धित नोटहरूमध्ये ९९.३ प्रतिशत रकम बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता आएको थियो। त्यो कदमपछि कालो धन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यमा गम्भीर प्रश्न उठ्यो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा २३ खर्ब ६३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिएको छ। अर्थशास्त्रका विश्लेषकका अनुसार अचानकको नोटबन्दीले बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घटाउन सक्छ, जसले गर्दा औपचारिक रेमिटेन्सको सट्टा हुन्डीजस्ता अवैध च्यानलतर्फ आकर्षण बढ्न सक्छ।

विज्ञहरू भन्छन्– रेमिटेन्स औपचारिक माध्यमबाट नआएमा देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न जान्छ, जसले भुक्तानी सन्तुलनमा गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्छ।

नेपाल र भारतबिचको खुला सिमाना र स्थिर विनिमय दरका कारण एकपक्षीय रूपमा गरिने नोटबन्दीले सीमावर्ती कारोबार रोक्न सक्दैन। सन् २०१६ मा पनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेका भारतीय ठुला दर रुपैयाँका नोट साट्न नपाउँदा नेपालले लामो समयसम्म कूटनीतिक र आर्थिक सास्ती बेहोर्नुपरेको थियो।

दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, साना किसान, फुटकर व्यापारी तथा डिजिटल पहुँच र बैंक शाखाहरू नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका नागरिकसँग नगद नै प्रमुख सम्पत्ति हुन्छ। तोकिएको समयसीमाभित्र नोट सटही गर्न नसके उनीहरूको वर्षौंको बचत जोखिममा पर्न सक्छ। देशव्यापी रूपमा छोटो समयमै पुराना नोटहरू संकलन गर्ने, गणना गर्ने र नयाँ नोट वितरण गर्ने ठुलो भौतिक पूर्वाधार र प्रशासनिक क्षमता नेपालसँग सीमित छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार अर्थतन्त्रमा सुशासन कायम गर्न र कालो धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नोटबन्दीको कठोर र असफल मार्गभन्दा चरणबद्ध तथा लक्षित उपायहरू बढी प्रभावकारी हुन्छन्। जसमा नगद कारोबारमा कानुनी सीमा तोक्ने र अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्न लगाउने, राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध डिजिटल भुक्तानी प्रणाली (क्युआर, मोबाइल वालेट) लाई देशव्यापी रूपमा थप विस्तार गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, जग्गा, सुन र सहकारी क्षेत्रको कारोबारमाथि कडा निगरानी राख्ने, कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउने र भ्रष्टाचारका मुद्दामा छिटो कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनेलगायत काम गर्न सकिन्छ।
सरकारले भ्रष्छाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य नोटबन्दीको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको हो भने यतिले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्तैन । त्यसको लागि सरकारको इच्छाशक्ति चाहिन्छ । नियत र शासनशैलीमा इमान्दरिता चाहिन्छ । मितव्ययिताको क्षेत्रमा यो सरकार कुरामा मात्र अघि देखियो । पूर्ववर्ति सरकारलाई उछिनेर राज्यमा अतिरिक्त दायित्व थपेको छ । तसर्थ सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारको लागि वातावरण बनाइरहेको छ । नोटबन्दीको बहस चलाएर भ्रष्टाचारको लागि नीतिमा नै परिवर्तन गर्न खोजिदैछ भन्ने प्रष्ट छ ।