काठमाडौं - वर्तमान बालेन्द्र सरकार गठनको पृष्ठभूमि सबैलाई ज्ञात भैसकेको कुरा हो । रहष्यमय जेनजि आन्दोलन र त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारले गराएको निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतका साथ यो सरकार बनेको हो ।  गएको चैत्र १३ गते गठन भएको रास्वपाको सरकार यतिछिटै बदनाम होला भनेर सायदै कसैेले कल्पना गरेको थियो । अहिले राज्यका महत्वपूर्ण अङ्गहरुमा बिचौलियाको नियन्त्रण हुन पुगेको छ । के सरकारले राज्यसत्ता बिचौलियालाई सुम्पीसकेको हो ? आज मुलुकको अवस्था हेर्दा यो प्रश्न स्वभाविक लाग्न थालेको छ । 

 यो सरकार सातौँ महिनामा प्रवेश गरिसकेको छ । जनमतको हिसाबले यसको आयु पुरै पाँच वर्षको हो । अर्को आम निर्वाचन नभएसम्म यो सरकार कायम हुन्छ भन्ने आम मान्यता र विश्वास हो । त्यस्तो अवस्थामा सरकारको छ महिना कुनै ठूलो समय होइन । यता संसद्ले सरकारलाई पूर्वाग्रही भएर काम गर्न दिएन कि भन्ने अवस्था पनि छैन ।

संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई लगाम लगाउने विपक्षी दलले हो । संसदमा प्रतिपक्षी दलहरु एकदम सानो संख्यामा छन् । सरकार दुई तिहाई बहुमतमा रहेको छ । संसद्मा विपक्षीले केवल प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति त्यो पनि विशेष अवसरमा र प्रधानमन्त्री आफैँले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रममा थप स्पष्ट पार्न अनुरोध गरेको अवस्थामा बाहेक यो पक्षले संसद्मा कतै पनि अवरोध गरेको छैन । विपक्षी त्यस्तो हैसियत पनि राख्दैन । नीति र कार्यक्रम बाहेक प्रधानमन्त्री आफैँले नेपालले छिमेकी देश भारतको भूमि मिचेको भनेर संसद्मा रेकर्ड गराएको कुरालाई हटाइयोस् भन्ने पछि थपिएको विषयमा पुगेको केही अवरोध बाहेक संसद् शान्त छ । तर त्यसले उठाएका प्रश्न भने सधैँ अनुत्तरित रहँदै आइरहेका छन् । जुन लोकतन्त्रमा स्वभाविक होइन । 

राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया हेर्दा  यो छ महिनाभित्रमा राज्य कुन भूमिगत गिरोहले चलाइरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् । सबभन्दा आपत्तिको कुरा पनि यही हो । यसले हरेक निकायमा पञ्जा गाडेर निकायलाई जसरी निकम्मा बनाइरहेको छ, त्यो पनि केवल भ्रष्टाचारलाई बढाउनका लागि भन्ने कुराले त झनै गम्भीर बनाउँछ । पछिल्लो समय त्यसको उदाहरण भएको छ अदालत । अदालत नै बिचौलियाबाट चल्न थालेपछि कुनै पनि मुलुकमा सुुशासनको सामान्यरुपले पनि कल्पना गर्न सकिँदैन । अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिपछिका के–कस्ता कामकुरामा बिचौलिया हावी भएका छन् भन्ने त अब त्यहाँका न्यायाधीशले नै भन्न थालेका छन् । यो सामान्य कुरा होइन । शक्ति पृथकीकरणको हिसावले पनि राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया गम्भीर मोडमा गएको आभास हुन थालेको छ ।  पञ्चायतकालमा भूमिगत गिरोहले राज्य चलाएको चर्चा हुने गर्दथ्यो । अहिले पनि त्यस्तै कुनै गिरोहको प्रभावमा सरकार फसेको आशंका गरिएको छ । सरकार कसले चलाएको छ भन्ने सत्तारुढ दलका मुख्य नेताहरुले नै थाहा नपाएको भनेर गाईगुई गरेको समाचारहरु आइरहेका हुन्छन् । 

सरकारलाई संवैधानिक दायराबाट बाहिर जान नदिने मुख्य भूमिका न्यायालयको हुने गर्दछ । तर हाम्रो न्यायालय नै बिचौलियाको चंगुलमा फसेको न्यायाधीशहरुकै अभिव्यक्ति सुन्दा अनुभूति हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित फुलकोर्टमा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीमाथि जसरी प्रश्न उठाए त्यो आफैँमा आश्चर्य लाग्ने खालको छ । जसमा अदालतमा कसरी बिचौलियाराज चलिरहेको छ भन्ने उदाहरणसहितका विवरणहरू आएका छन् । अदालतको ७० वर्षको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशमाथि यस्तो आरोप लागेको पहिलोपटक हुनुपर्छ । गएको जेठ महिनामा नियुक्त भएका प्रधानन्यायाधीशमाथि त्यसबेला पनि बिचौलियाको हात रहेको भनी अदालत बाहिरबाट औंल्याइएका थिए तर अहिले त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नै प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीमाथि गम्भीर यस्तो प्रश्न गर्न थालेका छन् । यस्ता विवरणहरू सार्वजनिक माध्यममा आइरहँदा पनि कतैबाट अर्थात् ती निकायबाट प्रतिकृया नआउनु आफैँमा यी विवरण सत्य रहेका भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

अदालत मात्र होइन अहिले त अर्को महत्वपूर्ण संवैधानिक अङ्ग अख्तियार समेत बिचौलियाको कब्जामा गएको बताइन्छ । यी दुई निकाय आफ्नो कब्जामा भएपछि राज्यसत्ता यसै वरिपरि घुम्ने हुन्छ । अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव गहिरो रुपले परिसकेका कुरा प्रकट भइरहेको देखिन्छ । अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई विनाकारण विनापुर्जी १२ घण्टासम्म नियन्त्रणमा लिएर रिहा गरिएको घटनाले आम नागरिकलाई के बुझाउन खोजिएको भन्ने प्रष्टै छ । यसको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा बसेको फुलकोर्टमा प्रधानन्यायाधीशले नै आफ्नो कार्यशैलीमार्फत जस्तो सन्देश दिइरहेका थिए, त्यो धेरै नै आपत्तिजनक हो भनेर जसरी कुरा उठ्यो उनी नियुक्त भएको छोटो समयमै न्यायालय विवादमा तानिएको, बिचौलिया सक्रिय भएको र न्याय सम्पादनका विषयमा सार्वजनिक टिकाटिप्पणी भइरहेको भनेर जसरी उनकै सामु न्यायाधीशहरूले प्रश्न उठाए । त्यो आफैँमा बिचौलिया राजको वर्चस्व विस्तार भएको  मान्नुपर्छ । पहिले अख्तियारलाई प्रभावमा पारेर २० अर्बसम्मका ठेक्का ठाडै दिइएका घटना जसरी आए । अहिले अदालत त्यसमा थपिएको मानिनुपर्ने अवस्था आउनु सुशासनका लागि दूर्भाग्य नै हो । सुशासन र प्रभावकारी सरकार सञ्चालनको प्रतिवद्धता गरेर सत्तामा आएको रास्वपा सरकारको लागि यो निकै लज्जाको विषय हो । सरकार नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर राज्य दोहन गर्न लागेको स्पष्ट हुँदै गएको छ । सरकारलाई पार्टीले लगाम लगाउन नसक्ने हो भने यो सरकार इतिहासकै निकृष्ट सरकारको रुपमा दर्ज हुने निश्चित छ ।