काठमाडौं - सरकारी निर्णयका कारण अटोमोबाइल व्यवसायीहरू चरम मारमा परेका छन् । जेठ १५ अगावै भन्सार राजस्व बुझाइसकेका विद्युतीय सवारी साधनमाथि भन्सार प्रशासनले जबर्जस्ती अतिरिक्त धरौटी थोपर्ने र भोटेकोशीको बाढीले ती गाडी बगाएपछि पनि धरौटी रकम फिर्ता तथा राहत कार्यान्वयनमा आलटाल गर्ने सरकारी रवैयाका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । 

एकातिर प्रशासनिक शङ्काका भरमा करोडौँ रुपैयाँ राजस्व असुलेर भन्सार यार्डमै सवारीसाधन रोकेर राख्नु र अर्कोतिर त्यही सवारीसाधन बाढीले बगाएर नामेट पारेपछि पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगरी प्रक्रियागत ढिलासुस्ती गर्नुले सरकारको व्यवसायमैत्री नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

रसुवा भन्सार कार्यालयले जाँचपास भइसकेका आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इङ्क प्रालिका ६० थान ‘बिवाइडी एट्टो–१’ र ३५ थान ‘सिलियन–७’ गरी कुल ९५ थान विद्युतीय गाडीमाथि आर्थिक विधेयकले परिवर्तन गरेका नयाँ करका दरहरू छुट भएको भन्दै अतिरिक्त धरौटी माग गरेको थियो ।

भन्सार अधिकृत प्रेमप्रसाद सुवेदीद्वारा जारी पत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल, टिमुरेले राखेको हस्तलिखित ढड्डालाई आधार बनाउँदै ती गाडीहरू जेठ १४ गतेभित्रै नेपाल प्रवेश गरिसकेको पुष्टि हुने अवस्था नदेखिएको जिकिर गरिएको छ ।

यही आधारहीन शङ्काका भरमा भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा २३ को उपदफा १ बमोजिम ६० थान एट्टो–१ का लागि ३ करोड ३१ लाख ४९ हजार ५४५ रुपैयाँ र ३५ थान सिलियन–७ का लागि १५ करोड ९३ लाख ८७ हजार ४५४ रुपैयाँ गरी कुल १९ करोड २५ लाख ३६ हजार ९९९ रुपैयाँ अतिरिक्त रकम धरौटी दाखिला गर्न लगाइयो ।

भन्सारले यस्तो प्रक्रिया गरिरहँदा भने कानुनी धरातल र त्यसको प्रयोगको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उक्त दफाअनुसार मागिने धरौटी कुनै स्थायी राजस्व नभई जाँचपासका क्रममा विवाद देखिएको रकम पछि ठहर भएबमोजिम हुने गरी वस्तु छुटाउनका लागि लिइने ‘अन्तरिम जमानत’ मात्र हो ।

भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले सम्पूर्ण गाडी बगाइदिएपछि धरौटीको औचित्य स्वतः समाप्त भइसकेको छ । जब भन्सार क्षेत्रभित्रै रोकिएका गाडी नै बाढीले बगाएर नामनिसान रहेन, तब त्यो धरौटी रोकिराख्नुको कुनै कानुनी आधार रहँदैन । त्यो रकम सरकारले बिनासर्त तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट छ ।

भदौ १० गतेको बाढीले उक्त गाडी बनाउनु अगाडि नै धरौटी मागको गैरकानुनी कदमविरुद्ध व्यवसायीहरू सुरुमा न्याय खोज्दै उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । तर, अदालतले यसलाई राजस्व विवाद भन्दै राजस्व न्यायाधीकरणको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ठहर ग¥यो । राजस्व न्यायाधीकरणमा पुगेको मुद्दा लामो समयसम्म किनारा नलाग्ने र फैसलापछि पनि सरकार पुनरावेदनमा जाने पुरानो प्रशासनिक नजिरका कारण व्यवसायीको करोडौँ रुपैयाँ धरौटी लामो समय अड्किने निश्चित भएको छ ।

एकातिर न्यायालयको लामो प्रक्रिया र अर्कोतिर बैंकको ब्याज तथा जरिवानाको दोहोरो मार खेप्न बाध्य भएका व्यवसायीले गाडी छुटाउन धरौटी बुझाएका थिए, तर गाडी नै नरहेको अवस्थामा पनि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले मुद्दा अदालत र न्यायाधीकरणमा छ भन्दै पन्छिन खोजेका छन्, जुन गैरजिम्मेवार प्रशासनिक चरित्र हो ।

यता, विपत्तिपश्चात् भदौ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज’ पारित गर्दै बाढीपीडित व्यवसायीका लागि राहत घोषणा गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा बाढीका कारण मर्मत हुन नसक्ने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बगाएर हराएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी साधनको दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिका साधन पुनः आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै कुनै पैठारीकर्ताले भन्सार कार्यालयमा महसुल बुझाइसकेको तर भदौ १० गतेको बाढीका कारण गन्तव्यमा नपुग्दै नष्ट भएको अवस्थामा सोही प्रकृतिको वस्तु ६ महिनाभित्र जुनसुकै भन्सारबाट पैठारी गरेमा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न दिने स्पष्ट निर्णय गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्ट नीतिगत निकास दिँदादिँदै पनि भन्सार प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आलटाल गरिरहेका छन् । निर्णय कार्यान्वयनका लागि आर्थिक विधेयक वा नयाँ कार्यविधि आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि आगामी कात्तिकसम्म तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने बहाना बनाएर फाइल अड्काइएको छ ।

आफ्नै प्रणालीमा एक क्लिकमा देखिने तथ्याङ्क खोज्ने नाममा कात्तिकसम्म समय लम्ब्याउनु सरकारको चरम निकम्मापन र व्यवसायीलाई थप प्रताडित बनाउने नियत बाहेक केही हुन सक्दैन ।

आर्थिक र कानुनी तथ्यहरूले के स्पष्ट पार्छन् भने भन्सार महसुल ऐनको दफा २३ को उपदफा १ बमोजिम लिइएको धरौटी रकम गाडी नै नरहेको अवस्थामा तुरुन्त फिर्ता गरिनुपर्ने सरकारले बदमासी गरेको देखिन्छ । साथै, मन्त्रिपरिषद्को भदौ १८ गतेको निर्णयअनुसार आसिकुडा प्रणालीको रेकर्डलाई तत्काल आधार मानेर बाढीमा बगेका गाडीको भन्सार समायोजन गरी नयाँ गाडी आयात प्रक्रियाको कार्यविधि अविलम्ब जारी गरिनुपर्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

यसबाट सरकारी निकायले आफ्नै डिजिटल प्रणालीको प्रमाणलाई लत्याएको देखिन्छ । खाली प्रक्रियाको नाममा व्यवसायीलाई अल्झाइरहने हो भने यसले राजस्व न्यायाधीकरणमा राज्यको कानुनी धरातल त कमजोर बनाउने नै छ, मुलुकको समग्र व्यावसायिक वातावरणमाथि समेत अपूरणीय क्षति पु¥याउनेछ । प्राकृतिक विपत्ती ले पारेको अप्ठेरोमा सरकारी नीति र व्यवहार झन बाधक हुन ज्यादै दुखद कुरा हो ।