काठमाडौं - समग्र विकासको ढाँचा कस्तो हुने भन्ने कुरा अर्थतन्त्रसँग अभिन्न रुपले जोडिएको विषय हो । विकासको स्तर अर्थव्यवस्थाले लिएका आयामहरुसँग सम्बन्धित हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एउटा यस्तो मोडमा पुगेको छ, जहाँ पुरानो विकासको भाषाले नयाँ समस्यालाई समेट्न कठिन हुँदै गएको छ। आर्थिक वृद्धिदर, बजेटको आकार वा पूर्वाधार निर्माणको तथ्याङ्कले मात्र मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य बुझ्न सकिँदैन। रोजगारीका लागि विदेशिने युवा, विप्रेषणमा बढ्दो निर्भरता, कमजोर उत्पादन, आयातमुखी उपभोग, निजी लगानीको सुस्तता, कृषि क्षेत्रमा घट्दो आकर्षण र सार्वजनिक लगानीको कमजोर कार्यान्वयनले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या देखाइरहेका छन् ।

अर्थ व्यवस्थासँगै मुलुकको राजनीतिक प्रणाली पनि विकाससँग सम्बन्धित पक्ष हो । नेपालले छोटो समयमा विभिन्न राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास गर्दै आएको छ । विकासका मोडेलहरु पनि त्यसै अनुसार बन्ने गर्दछन् । पञ्चायति व्यवस्थाको प्रारम्भ हुनुभन्दा केही पहिले मात्र  नेपालमा योजनावद्ध विकासको थालनी भएको पाइन्छ । पञ्चायतले स्थापना गरेको आधुनिक नेपालको पूर्वाधारमा त्यसपछिका सरकारहरुले पनि योगदान गर्दै आएका छन् । नेपालले अपनाएको विकासको मोडेल समाजवादी र पूँजीवादी व्यवस्थाको मिश्रित रुप देखिन्छ । तर पनि हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि विकासका ढाँचाहरुको बारेमा बहस पैरवी हुदै आएको छ । 
यही आर्थिक यथार्थका बीच नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन भैरहेको छ । ऐतिहासिक राजनीतिक पार्टी भएकोले कांग्रेसले लिने आर्थिक नीतिहरुको बारेमा आम चासो र जिज्ञासा हुनु स्वभाविक छ । कांग्रेसले बदलिँदो अर्थतन्त्रलाई कसरी बुझ्छ र त्यसअनुसार आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा कसरी निर्माण गर्छ भन्ने प्रश्नसँग पनि यो महाधिवेशन जोडिएको छ ।

नेपालमा विकासको बहस लामो समयदेखि सडक, पुल, भवन, विद्युत् र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणको वरिपरि घुम्दै आएको छ । यी पूर्वाधार विकासका आधार हुन् । तर यिनैलाई विकासको अन्तिम मापदण्ड मान्ने प्रवृत्तिले अब अर्थतन्त्रका गहिरा प्रश्नलाई ओझेलमा पार्न थालेको छ । पूर्वाधार बने पनि त्यसले कति उत्पादन बढायो, कति रोजगारी सिर्जना गर्‍यो, नागरिकको आय कति बढ्यो र मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कति सुधारियो भन्ने प्रश्न अब विकासको केन्द्रमा आउनुपर्छ । विकासले मानिसको समग्र पक्षमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको हुनुपर्दछ । जीवनस्तरमा सुधार तथा आर्थिक क्षमताको वृद्धिले विकासको स्तरलाई निर्धारण गर्दछ । 

नेपाल अहिले विकासको अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । यो चरणमा सडकको लम्बाइ वा भवनको सङ्ख्याभन्दा उत्पादन, रोजगारी, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई विकासको मुख्य आधार बनाउन आवश्यक छ । पूर्वाधारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो भने त्यसलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ । सडक बनेपछि त्यसबाट कृषि उत्पादन बजारसम्म पुग्नुपर्छ, विद्युत् पुगेपछि उद्योग चल्नुपर्छ र डिजिटल पूर्वाधार बनेपछि नयाँ प्रकारका रोजगारी तथा व्यवसाय सिर्जना हुनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसले आफूलाई बदलिएको दाबी गरिरहेको छ । नेताका अनुहार मात्र बदलिएर पार्टी बदलिएको मानिदैन । त्यसको लागि उसले लिने नीतिहरुमा परिवर्तन हुनुपर्दछ । अर्थव्यवस्थाले नै समग्र विकासमा प्रभाव पार्ने भएकोले आर्थिक नीतिहरु व्यवहारिक, जनमुखी र उत्पादनलाई बढाउने खालका बनाउनु पर्दछ । आज मुलुकमा राजेगारी नपाएर विदेशिन बाध्य भएका यसवाहरुलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउने आर्थिक योजना र नीतिहरु तय हुन सके मात्र कांग्रेस बदलिएको प्रमाणित हुनेछ । 

विश्व बैंकले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने लगानी र रोजगारी सिर्जनालाई महत्त्वपूर्ण मानेको छ । यसको अर्थ राज्यको भूमिका कमजोर बनाउने वा राज्य आर्थिक जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने होइन । बरु राज्यको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउँदै पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुनी संरचना र नियामकीय वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन, लगानी र रोजगारी विस्तार गर्नसक्ने वातावरण तयार गर्नु राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आर्थिक कार्यदिशामा यही परिवर्तनलाई समेट्नुपर्ने देखिन्छ । विकासको अर्थ अब कति आयोजना निर्माण भए भन्नेमा होइन, ती आयोजनाले नागरिकको जीवनमा कति आर्थिक अवसर सिर्जना गरे भन्नेमा खोजिनुपर्छ । पूर्वाधार विकासबाट उत्पादनशील अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा नै अब नेपालको विकास बहसको नयाँ केन्द्र बन्नुपर्छ ।

कुनै पनि राजनीतिक दलले समयानुकूल बनाउँदै लैजान सकेमा नयाँ र पुरानो भन्ने नै हुँदैन ।  आजको परिवेश निकै अगाडि बढिसकेको छ । त्यसैले डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा र नयाँ प्रकारका रोजगारीलाई पनि आर्थिक कार्यदिशाको हिस्सा बनाउनुपर्ने हुन्छ । पुरानो अर्थतन्त्रको संरक्षण मात्र होइन, नयाँ अर्थतन्त्रमा नेपाली नागरिकको स्थान सुनिश्चित गर्नु अब राजनीतिको महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रको नयाँ सम्भावना अब खेत, कारखाना र परम्परागत सेवाक्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सफ्टवेयर, सिर्जनात्मक उद्योग र अनलाइन सेवा निर्यात नयाँ आर्थिक अवसरका क्षेत्र बन्दै गएका छन् । विशेषगरी ठूलो संख्यामा रहेको युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै विश्व बजारसँग जोड्न सके डिजिटल अर्थतन्त्र रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्त्वपूर्ण आधार बन्नसक्छ ।

तर डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासलाई इन्टरनेट विस्तारसँग मात्र जोडेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । तीव्र र विश्वसनीय डिजिटल पूर्वाधारसँगै डिजिटल सीप, डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, लगानीको अनुकूल वातावरण, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच आवश्यक हुन्छ । प्रविधि उपलब्ध भएर मात्र हुँदैन । त्यसलाई उत्पादन र आयमा रूपान्तरण गर्ने मानव क्षमता र संस्थागत संरचना पनि चाहिन्छ ।

यस क्षेत्रमा नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती सीप र पूर्वाधारबीचको अन्तर हो । विश्व बैंकले पनि नेपालको डिजिटल रूपान्तरणमा डिजिटल पूर्वाधार तथा डिजिटल साक्षरतासम्बन्धी अन्तरलाई संरचनागत चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ। त्यसैले डिजिटल अर्थतन्त्रको नीति केवल प्रविधि विस्तारको कार्यक्रम नभई मानव पुँजी निर्माणको कार्यक्रम पनि हुनुपर्छ ।

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षामा डिजिटल सीप, कोडिङ, डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र सिर्जनात्मक प्रविधिको आधारभूत ज्ञान विस्तार गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल बजारमा सेवा निर्यात गर्न आवश्यक भाषा, व्यावसायिक सीप, भुक्तानी प्रणाली र कानुनी सहजीकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेसको नयाँ आर्थिक सोचले प्रविधिलाई सरकारी सेवा सुधार्ने उपकरणमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारी र निर्यातको नयाँ क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका प्रविधि आफैँ सञ्चालन गर्नु मात्र होइनस आवश्यक पूर्वाधार, नीति, नियमन र सीपको वातावरण निर्माण गर्नु हो ।

यसरी हेर्दा डिजिटल अर्थतन्त्र भविष्यको विषय मात्र होइन, आजैबाट निर्माण गर्नुपर्ने नयाँ आर्थिक आधार हो । नेपालले युवाको डिजिटल क्षमता, प्रविधि र विश्व बजारबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न सके परम्परागत रोजगारीको सीमाभन्दा बाहिर नयाँ आर्थिक सम्भावना खोल्नसक्छ ।

राजनीतिक माहोलसँगै अर्थतन्त्र पनि बदलिएको छ । रोजगारीको स्वरूप बदलिएको छ । नागरिकका अपेक्षा, प्रविधिको प्रभाव र राजनीतिक सहभागिताका माध्यमसमेत बदलिएका छन् । तर राजनीतिक दलको कार्यशैली र आर्थिक भाष्य भने धेरै हदसम्म पुरानै संरचनामा अडिएको देखिन्छ । यही अन्तर अब राजनीतिक दलका लागि केवल सङ्गठनात्मक चुनौती होइन, नीतिगत प्रासंगिकताको प्रश्न बनेको छ । कांग्रेसले आजको यही चूनौतिपूण अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । 

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले भने जस्तै कांग्रेसको परिवर्तन भनेको केवल नेतृत्व परिवर्तन होइन, सोच्ने तरिकाको परिवर्तन हो भन्ने कुरा महाधिवेशनले कसरी लिन्छ भन्ने कौतुहलको विषय बनेको छ । त्यसैले सङ्गठनलाई तथ्यसँग, राजनीतिक नारालाई आर्थिक परिणामसँग र स्थानीय समस्यालाई राष्ट्रिय नीतिसँग जोड्न महाधिवेशन सफल बनोस् भन्ने सबैको सुभेक्षा रहेको छ ।