सरकारले ३ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको स्थानीय तहले अनुमति दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । 

उर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ विद्युत विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । 

मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलोपटक ल्याउन लागेको विधेयकमाथि प्रदेशस्तरमा समेत छलफल भईसकेको छ ।

विधेयकमा ३ देखि २० मेगावाटसम्मका जडित क्षमताको विद्युत् आयोजनाको निर्णय प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

२० देखि ५०० मेगावाटसम्मको विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वितरण र व्यापारको हकमा मन्त्रालयका सचिवले निर्णय गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । 

५०० मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनाको हकमा भने विशेष ऐनबाट स्थापित लगानी बोर्डले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

नयाँ विधेयकले ऊर्जा उद्यमीले माग गर्दै आएका धेरै विषय सम्बोधन गरिएको र त्यसले सरकारी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

सरोकारवालाहरुसँगको छलफलपछि विधेयकलाई थप व्यवस्थित बनाएर संघीय संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।