जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति पत्र अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै  प्रदान गरिने भएको छ ।  

मन्त्री, सचिव तथा नेताहरुको  प्रभावमा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र पाउने अवस्था अन्त्य गर्न प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 

उर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युत् विधेयकमा अब भने प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै अनुमति दिने व्यवस्था छ । 

प्रतिस्पर्धा गर्दा अब्बल र राम्रा ऊर्जा उद्यमी आउने र तोकिएको समयमा नै आयोजना पूरा हुने भएकोले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

विधेयकमा पूर्वयोग्यता निर्धारण गरी खुल्लारुपमा प्रस्ताव आह्वान गरेर आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

प्रतिस्पर्धामा योग्य प्रवर्द्धकले विना भेदभाव सहभागी हुन पाउने समान अधिकार र अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

यस्तै सरकारको आफ्नै वा ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको विद्युत् आयोजनालाई पनि अनुमति पत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार ३ मेगावाट सम्म क्षमता भएका आयोजनाको स्थानीय तहले,  ३ मेगावाटदेखि २० मेगावाटसम्मका आयोजनाको प्रदेश र २० मेगावाट भन्दा माथिको हकमा संघीय सरकारले अनुमति दिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।