काठमाडौँ । सरकारले लामो माथ्थापच्ची र विवादपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डक िजलाशयुक्त आयोजना आफै निर्माण गर्ने भएको छ ।
संसद्मा मंगलबार पेश भएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा सो आयोजना सरकार आफैले निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
तर केही जलमाफियाले भने पुनः सो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिन लागिएको भन्दै गलत अफवाह फैलाएको भन्दै सरकारले आपत्ति जनाएको छ ।
आयोजनालाई लगानी योग्य बनाउन रु एक खर्ब बराबरको अनुदान दिने भनिएपनि बजेटमा सो विषय नसमेटिएका कारण पुनः चिनियाँ  कम्पनी गेजुवालाई दिन लागिएको भन्ने आशंका गरिएको हुन सक्ने देखिन्छ ।
सरकारले बजेटमा आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ । तर के कति मात्रामा बजेट छुट्टयाइएको भन्ने प्रष्ट छैन । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयकाअनुसार सो आयोजनाका लागि आगामी आवमा रु १८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सो रकम मुआब्जा वितरणमा उपलब्ध गराइने भएको छ । चालु आवमा सो आयोजनाका लागि रु १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सो मध्ये हालसम्म रु दुई अर्ब रकम मात्रै वितरण गरिएको छ । रु आठ अर्ब बजेट भने खर्च हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
आयोजनाका लागि रु ६३ अर्ब मात्रै मुआब्जामा वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा रु पाँच अर्ब विनियोजन गरिएको बजेट मात्रै पूर्ण रुपमा खर्च भएको थियो ।
चालु आवको बजेट समेत खर्च नभएको अवस्थामा आगामी आवका लागि विनियोजन गरिएको बजेट खर्च हुन सक्ने आधार देखिएको छैन । त्यसका लागि जिल्लास्थित नापी, मालपोत कार्यालयलाई बढी जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा र धादिङको लाचारीका कारण मुआब्जा वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाकाअनुसार सरकारले प्रष्ट निर्णय लिन नसक्दा आयोजना पछाडि धकेलिदै गएको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि जुनस्तरको तदारुकता जरुरी पर्ने हो, त्यो भने देखिएको छैन । आयोजनाको लागत समेत प्रतिवर्ष बढ्दै गएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर)ले कूल लागत २४९ अर्ब हुने देखाएको थियो । सो लागत बढाएर हाल २७३ अर्ब पुरयाइएको छ ।
प्रत्येक वर्ष लागत बढाउने र समय समेत घर्काउने योजनामा सरकारी निकाय नै लागेको भन्दै स्थानीय स्तरमा विरोधका स्वर समेत सुरु भएका छन् ।
सरकारको स्पष्ट नीतिको अभावमा आयोजना सधै मृगतृष्णा जस्तै बन्दै गएको छ ।  
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा बूढीगण्डकी कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने उल्लेख छैन । ।
बजेटको बुँदा नं. १४४ मा ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने’ मात्र उल्लेख गरिएको छ ।
यसैलाई केहीले सरकारले पुनः आयोजना चिनियाँ कम्पनलिाई दिन खोजियो भन्ने अर्थमा बुझेका छन् । मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु भएको, त्यसलाई गति दिन लागिएको गत वैशाख २५ गते जारी गरेको ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र मार्गचित्रमा समेत बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि ‘बोलपत्र प्रक्रिया’ सुरु गरिने घोषणा गरेको थियो ।
 सरकारले गत जेठ ११ गते संघीय संसदमार्पmत सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि बूढीगण्डकीलाई अगाडि बढाउने विषय समावेश गरिएको छ ।
तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री भएका जनार्दन शर्माले उक्त आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनलिाई दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत र लेखा समितिको संयुक्त बैठकले बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा भन्दै तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेल गरेको थियो ।
तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले आयोजना  स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने खाकासहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।