काठमाडौं । मुलुकको बजेट घाटा रु ७० अर्ब रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयकाअनुसार प्रत्येक वर्ष अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्ने महत्वपूर्ण संयन्त्रको रुपमा बजेट घाटालाई नै लिने गरिन्छ । यस्तै शोधान्तर स्थिति पनि रु ६ अर्ब ६६ करोड रहेको छ ।
राजस्व वृद्धि दर पनि तुलनात्मक रुपमा राम्रो छैन । राजस्वको लक्ष्य भेटाइएपनि खास अर्थमा बढ्न सकेको छैन । चालु आवको सात महिनामा सकरारले रु ३ खर्ब ८५अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ ।  यस्तै ४ खर्ब ५५ अर्ब रकम खर्च गरेको छ ।
राज्यको ढुकुटी रित्याएर नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सिंहदरबार छाडेका छन् । शेयर बजार सधै अस्थिर रहँदै आएको तथ्य जगजाहेर नै छ । सुशासन र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी चुनौतीको रुपमा अडा भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सिंहदरबारको यात्रा तय गरेका छन् । ७५३ स्थानीय तह छन्, सात प्रदेश पनि सञ्चालनमा आइसकेका छन् । प्रदेश सरकारका प्रमुख र मुख्यमन्त्री पनि चयन भइसकेका छन् । अर्थतन्त्रको आकार बढ्न गएको छैन ।
अघिल्लो सरकारले अर्थतन्त्रका सबै सीमारेखा भत्काएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अवस्था देखिएको छ । विकास खर्च चालु आवको ६ महिनासम्म पनि १४ प्रतिशत भन्दा बढी हुन सकेको छैन । स्थानीय निकायले पनि सोचेअनुसार खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक परिचालनमा समस्या देखिएको छ ।
ओलीले कस्ता व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी देलान् र ती व्यक्तिले गर्ने निर्णयले कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कुशलतापूर्वक ड्राइभ गर्न सक्ने व्यक्तिको खोजी भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था नाजुक छ । विकास निर्माणका काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । साझेदार निकायले गरेको प्रतिवद्धता रकम समेत प्राप्त हुन सकेको छैन । भूकम्पपछिको पुनः निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
दैनिक जसो वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा विदेशिने युवाको ताती र विदेशी विमान कम्पनीले बोक्ने नेपाली युवाका कारण गाँउ बस्ती पूरै रित्तिएका छन् । यस्तो अवस्थामा ओलीको दोस्रो इनिङ सुखद देखिदैन । महत्वकाक्षा भरेका जनतालाई उनले कुनै सकारात्मक प्रवाह गर्न सकेनन् भने मुलुकको अर्थतन्त्र त डुब्छ नै वामपन्थी जनमतलाई समेत त्यसले खण्डित पार्नेछ ।