काठमाडौं । बंगलादेशले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा १ खर्ब भन्दा बढी लगानी गर्न सकिने जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मनत्री बर्षमान पुन र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग भएको छलफलमा बंगलादेशले उक्त प्रस्ताव गरेको हो । नेपाल भ्रमणमा आएका बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले उक्त परिमाणको लगानी नेपालमा लगानी गर्न आफूहरु तत्काल नै तयार भएको बताएका हुन् ।

तर नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत् लैजानका लागि प्रसारण लाइन कुन र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा हालसम्म कुनै पनि रणनीति बन्न सकेको छैन । भारतले प्रसारण लाइन नदिदासम्म बंगलादेशले नेपालमा लगानी गर्छु भनेर वा लगानी नै गरेर पनि त्यसबाट कुनै पनि प्रतिफल पाउने अवस्था छैन ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपनि त्यो सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कार्यान्वयनमा नआउने सम्झौता हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ रहेको छैन । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गरिन्छ । त्यसले प्रभावकारी व्यवस्थापन र दुईपक्षीय हितलाई केन्द्रमा राखेको हुन्छ । तर हालसम्म पनि भारतको व्यवहार भने सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने नै देखिदै आएको छ ।

बंगलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्रीले बंगलादेशलाई ठूलो मात्रामा ऊर्जाको जरुरी रहेको, नेपालका लगानीका लागि मात्रै तत्काल ४० हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना निर्माणमा जान सक्ने अवस्थामा रहेको जानकारी पाउँदा आफूलाई खुस्ी लागेको बताएका छन् । तर त्यसका लागि लगानीको समसया होइन, दुई देशबीच संयुक्त उपक्रम बनाएर सरकारी तहमा नै लगानी गर्न सकिन्छ । कम्पनी कम्पनीबीच पनि लगानी गर्न सकिन्छ । यस्तै बंगलादेश र नेपालका निजी क्षेत्रले पनि संयुक्त रुपमा लगानी गर्न सक्छन् । तर मुख्य र प्रधान समस्या भनेकै प्रसारण लाइन हो । प्रसारण लाइन नहुँदासम्म बंगलादेशले गर्ने भनेको लगानी केवल हल्लाका लागि मात्रै उपयुक्त हुन जान्छ ।

कसरी हुन्छ त समस्याको समाधान

नेपाल र बंगलादेश दुवै सरकारले प्रसारण लाइनलगायतका विषयमा भारत सरकारसँग  संयुक्त रुपमा छलफल गर्ने बताएका छन् । आगामी भदौ १४ र १५ गते बिमेस्टेकको शिखर सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ । सो सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना समेत नेपाल आउने छिन् । सो सम्मेलनका क्रममा नेपाल बंगलादेश र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच त्रिपक्षीय रुपमा सम्वाद हुन सक्यो र प्रसारण लाइनको विषयमा महत्वपूर्ण छलफल हुन सक्यो भने त्यसबाट समस्याको समाधान हुन सक्छ ।

नेपाल र बंगलादेशबीचको दुरी २७ किलोमिटर मात्रै रहेको छ । भारतमा हाल ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन समेत निर्माण भइरहेका छन् । बंगलादेशले भारतबाट हाल ७०० मेगावाट विद्युत् समेत खरिद गरिरहेको छ । त्यसो त २०७२ सालमा नेपालमा सम्पन्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन९सार्क०को १८ औं शिखर सम्मेलनको क्रममा समेत दक्षिण एसियाली ग्रीड फ्रेमवर्क निर्माण गर्ने विषयमा सम्झौता भइसकेको छ । सोही सम्झौताका आधारमा समेत विद्युत् आदान प्रदान गर्न सकिनेछ । यस्तै नेपाल, भुटना, बंगलादेश र भारतको उपक्षेत्रीइ मञ्चको रुपमा बिबिआइएन समेत क्रियाशिल रहेको छ ।

यो उपक्षेत्रीय मञ्चमा यातायात सञ्जालको विकासमा महत्वपूर्ण सहमति भइसकेको छ । पूर्ण रुपमा कार्यान्यनमा नआएपनि सो उपक्षेत्रीय मञ्चलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको खण्डमा प्रसारण लाइनमा देखिएको समसया समेत समाधान हुन सक्छ । बंगलादेशका राज्यमन्त्री हमिदले नेपाली सञ्चारकर्मीसँग पनि आफ्ना देशका प्रधानमन्त्री, नेपालका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रसारण लाइन निर्माण र प्रसारण अधिकारका विषयमा महत्वपर्ण छलफल गर्ने बताएका छन् ।

त्यसो त बंगलादेशले भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतीय ऊर्जा व्यापार गर्न स्थापित दलाल कम्पनी एनभिभिएन मार्फत ५०० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने यसअघि नै बताउँदै आएको छ ।

सो आयोजनाबटा उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौतामा शिघ्र हस्ताक्षर हुने समेत राज्यमन्त्री हमिदको भनाइ थियो । त्यसो त ऊर्जा आदान प्रदान सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै आएको नेपालले समेत महत्वपूर्ण छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नेपालले त्यस्तो सम्झौता चीन र भारतसँग यसअघि नै गरिसकेको छ । बंगलादेशसँग भएको यो तेस्रो सम्झौता हो ।

भारतले बाटो दिएको खण्डमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको बाढी लाग्ने अनुमानहरु पनि गरिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था९इपान०ले पनि लगानीको वातावरण बनेको र बंगलादेशका निजी उद्यमी समेत नेपालमा लगानीका लागि तयार भएको बताएका छन् । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले त शुक्रबार बंगलादेशी राज्यउमन्त्री हमिदलाई बोलाएर विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना नै गरे । राज्यमन्त्री हमिदले इपानको कार्यक्रममा बंगलादेशका निजी क्षेत्रलाई नेपालको ऊर्जाका लगानीलगायतका विषयमा छलफल गर्न एउटा विशेष टोली नै नेपाल पठाउने वचन समेत दिए । प्रसारण लाइन पाएको खण्डमा नेपालको विद्युत् भारत हुँदै बंगलादेश र बंगलादेशबाट म्यानमासम्म पुर्याउन सकिने वातावरण बन्न् सक्ने देखिएको छ । त्यसबाट नेपालको व्यापार घाटा समेत कम हुने र आर्थिक समृद्धिको मार्ग भित्र समेत थप प्रष्ट हुने देखिएको छ ।