काठमाडौं । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विवादित चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने संकेत गरेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री भए लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय एक सञ्चार माध्यमलाई दिएको विशेष अन्तरवार्तामा उक्त कुराको खुलासा गरेका हुन् ।
उनले अन्तरवार्तामा  पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णयमा पुनरावलोकन हुन सक्ने सम्भावना देखाएका छन् ।
चिनियाँ सञ्चार माध्यम साउथ चाइना मर्निङ पोस्टलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको विशेष अन्तरवार्तामा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चीन सरकारले अगाडि सारेको ओवर परियोजनाको एउटा हिस्सा भएकाले निर्णय पुनरावलोकन हुने उल्लेख गरेका हुन् ।
उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा वृहद लगानी र प्रविधिको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसका लागि उपयुक्त विधि र प्रक्रियाको विषयलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने स्पष्ट पारेका छन् ।
पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको छ ।
करिब १ खर्ब अर्थात ९४ अर्ब रकम सरकारले ‘भायविलिटी ग्याप फण्ड’ उपलब्ध गराउने र आयोजनालाई लगानी योग्य बनाउने निर्णय गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका निर्वतमान उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

चिनियाँ सञ्चार माध्यम साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् – आयोजनाका सम्बन्धमा विगतमा भएका निर्णयका आधारमा उपयुक्त के हुन्छ भन्ने बारेमा हामी आवश्यक उपायको खोजी गर्छौ । उनले भारत आफ्नो मुलुकको छिमेकी भएपनि उत्तरी छिमेकी पनि छ भन्ने कुरालाई विशेष चासोका साथ लिइएको र हेरिएको बताएका छन् ।
पूर्ववर्ती सरकारले आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लगायतको लगानी रहने गरी शेयर संरचना समेत तयार पारिएको छ ।
तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सो आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गेजुवासँग गरिएको सम्झौता खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमा नै विशेषतः माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना जस्तै गरी निर्माण गर्ने तयारी गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको क्रममा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिन सकिने आशयका भाषण गरेका थिए ।
आयोजनाका लागि भन्दै नेपाल आयल निगमले हालसम्म १५ अर्ब रुपैयाँ जुटाइसकेको छ । आयोजनाका लागि चालु आवमा १० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जाका लागि विनियोजन गरिएको छ ।