एएफपी । सोमबार अमेरिकाले अन्तराष्ट्रिय अपराधिक अदालत(आइसीसी) का न्यायाधिस र अन्य अधिकारीहरुलाई पक्राउ गर्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिएको छ । 
अदालतले अफगानिस्तानमा सेवा गरेका एक जनामात्रै आफ्ना अधिकारीहरुलाई युद्ध–अपराधको मुद्धा लगाएमा अमेरिकाले यस्तो कदम चाल्ने चेतावनी दिएको हो ।  
अमेरिकी राष्ट्रपतिका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले हेगमा रहेको उक्त मानवअधिकार निकाय अमेरिका, इजरायल र उसका अन्य मित्रहरुको लागि ‘अनुत्तरदायी’ र ‘प्रत्यक्ष खतरनाक’ भएको आरोप लगाए । बोल्टनले अमेरिकाको सैन्य सदस्यहरुमाथि कुनै पनि अनुसन्धान ‘सरासर निराधार, अन्यायी अनुसन्धान’ हुने बताए । 
“यदी अदालत अमेरिका, इजरायल र अमेरिकाका अन्य मित्रहरुको पछाडि आयो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौं,” बोल्टनले भने । 
उनले अमेरिकी अधिकारीहरु माथि मुद्धा लगाइएमा आफूहरु अदालतका पदाधिकारीहरुमाथि अमेरिकाको अदालतमा आर्थिक प्रतिबन्ध र अपराधिक मुद्धा लगाउन तयार भएको बताए । 
“हामी उक्त निकायका न्यायाधिस र अभियोजनकर्ताहरुलाई अमेरिका प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाउने छौं । हामी अमेरिकाको वित्तिय प्रणालीमा रहेको तिनको खाताहरुमा प्रतिबन्ध लगाउने छौं । हामी उनीहरुलाई अमेरिकी कानुनी प्रणाली अन्तर्गत मुद्धा चलाउनेछौं,”  बोल्टनले भने । 
“आइसीसीको अनुसन्धानमा सघाउने कुनै पनि कम्पनी अथवा राज्यहरुलाई पनि हामी त्यस्तै व्यवहार गर्नेछौं ।”
बोल्टनले बासिन्टनमा रहेको फेडरल सोइटीमा बोल्ने क्रममा यो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । यो संस्था अमेरिकी रुढीवादीहरु कानुनकर्मीहरुको शक्तिशाली संगठन हो । 
बोल्टनले सन् २०१७ नोभेम्बरमा आइसीसीका वकिलहरुले अमेरिकी सैना र गुप्तचर सस्थाका अधिकारीहरुमाथि रहेको युद्ध अपराधको आरोपमा अनुसन्धान अगाडि बढाउने भनेको तर्फ संकेत गरे । ती अधिकारीहरुलाई विशेषत पक्राउ परेकाहरुमाथि चरम दमन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 
सम्बोधनको क्रममा बोल्टनले न त अफगानिस्तान न आईसीसीको रोम विधानमा रहेका अन्य संलग्न सरकारी पक्षले अनुसन्धानको लागि अनुरोध गरेको बताए । 
उनले आइसीसीले हिजोआज भित्रै यो अनुसन्धान आधिकारिक रुपमा शुरु गर्नलागेकोमा सतर्क गराए । 
बोल्टनले प्यालेष्टाइनी नेताहरुले इजरायली अधिकारीहरुलाई आइसीसीमा मानव अधिकार उलघंनको लागि मुद्धा हालेको कुराको पनि उल्लेख गरे । 
“संयुक्त राज्य अमेरिकाले यो अवैध अदालतको अनुचित अभियोगबाट आफ्नो र मित्र राष्ट्रहरुको नागरिकको सुरक्षाको गर्नको लागि आवश्यक जुनसुकै कदम चाल्नेछ,” बोल्टनले भने । 
“हामी आइसीसीसँग सहकार्य गर्ने छैनौं । हामी आइसीसीलाई कुनै सहयोग उपलब्ध गराउदैनौं । हामी निश्चित रुपमा आइसीसीमा सहभागी हुनेछैनौं । हामी आइसीसीलाई आफैमा मर्न छाडिदिनेछौं । ”
आइसीसी बोल्टन अमेरिकाको लागि संयुक्त राष्ट्रको राजदुत भएको समयमा सन् २००२ मा स्थापना भएका थियो । त्यो समय बोल्टनले राष्ट्रभन्दा माथि हुने गरि न्याय प्रणाली बनाउन नहुने भन्दै यस अदालतको गठन रोक्न खोजेका थिए । 
अमेरिकाको विरोधको बाबजुद आइसीसी गठन भएको थियो । हाल १२३ राष्ट्रहरुले रोम विधानमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । अमेरिकाले भने यसको अनुमोदन गरेको छैन । अमेरिकाको अतिरिक्त रुस, चीन, भारत, इण्डोनेशियाजस्ता प्रभावशाली देशले पनि यो अदालतलाई अनुमोदन गरेका छैनन् । 
बोल्टनको टिप्पणी पछि आफ्नो संस्थाको प्रतिरक्षा गर्दै आइसीसीले आफूहरुलाई संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदले समेत सन् २००५ मा सुडानको डार्फरमा भएको नरसंहारको अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेर सस्थांको मुल्य स्वीकारेको भनेको छ । 
बोल्टनको प्रतिक्रिया पछि आइसीसीले जारी गरेको एक वक्तव्यमा भनिएको छ ,“ न्यायिक निकाय आइसीसी रोमविधानको कानुनी संरचना अन्तर्गत रहेर कार्य गर्दछ । यो सस्थां आफूलाई प्राप्त अधिकारक्षेत्र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष अभ्यास गर्नलाई प्रतिबद्ध छ ।”