टेलिकमबाट ठगीएका ग्राहकलाई अदालतबाट न्याय :  मोबाइलमा रिचार्ज गर्नेत्तिकै सेवा सुचारु नभए क्षतिपूर्ति पाइने

३ बर्ष अगाडि

मोबाईलमा रिचार्ज गर्नेबित्तिकै सेवा सुचारु नभएपछि सेवा ग्राहीलाई परेको आर्थिक र मानिसिक क्षति वापत  क्षतिपूर्ति दिन उच्च अदालत पाटनले फैसला गरेको छ । 

अधिवक्ता राम कुमार सुवालले पोष्टपेड मोबाइलमा रिचार्ज गरिसकेपछि १४ घण्टा सम्म पनि सेवा नदिएका कारण आर्थिक र मानिसिक क्षति भोग्नु परेको भन्दै दायर गरेको मुद्धामा फैसला गर्दै अदालतले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको हो।

न्यायाधिश ठाकुरप्रासद शर्मा पौडेल र नातिबाबु लामिछानेको संयुक्त इजलासले नेपाल टेलिकमले ग्राहक सुवाललाई १५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको हो।

निवेदक अधिभक्ता सुवालले ९८५१०१९७७५ नम्बरको मोबाइलमा सन् २०१८÷०९÷१५ तारिखको बेलुका ६ बजेर ५८ मिनेटमा मोबाइलमा रिचार्ज गरेपनि भोलिपल्ट बिहान ११ बजेर ४४ मिनेटसम्म सेवा सुचारु नभएपछि आफूलाई आर्थिक र मानसिक रुपमा २५ हजार रुपैयाँ बराबरको  क्षति भएको भन्दै मुद्धा हालेका थिए । 
शुरुमा दायर गरेको मुद्धामा दायर गरेको जिल्ला अदालत काठमाडौं नेपाल टेलिकमको सिस्टमको खराबीका कारण गल्ती भएको भन्दै टेलिकमले क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि अधिवक्ता सुवालले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । 

त्यहि मुद्धामा उच्च अदालतले २०७७ जेठ २८ गते जिल्ला अदालतको फैसलालाई बदर गरि ग्राहकले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । साउन १५ गते आएको हि फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार सुवालले क्षतिपूर्ति पाउने छन् । 

सुवालले दायर गरेको मुद्धाका अनुसार सन् २०१८÷०९÷१४ तारिखका दिन बेलुकी ६ बजेर ४१ मिनेटमा उनको मोबाइलमा तिर्नुपर्ने रकम ४५७३.२२ रुपैयाँ र उपलब्ध रकम ४२६.७९ रुपैयाँ रहेको भन्दै म्यासेज आएको थियो । 

त्यसको भोलिपल्ट बेलुका ६ बजेर ५८ मिनेटमा तपाईको नम्बर एकतर्फी भएको भनि अर्को म्यासेज आएपछि उनले ५०० दरका दुई वटा रिचार्ज कार्ड ल्याई तत्काल रिचार्ज गरेका थिए । त्यसै दिन बेलुका टेलिकमबाट रिचार्ज भएको र उपलब्ध क्रेडिट ११५९.४९ रुपैयाँ रहेको भनी अर्को म्यासेज आएपनि मोबाइलमा भोलिपल्ट बिहान ११ बजेर ४४ मिनेट सम्म कल गर्न लगाइएको प्रतिबन्ध हटेन ।

त्यसपछि उनले रिचार्ज गरिसक्दा पनि २० घण्टा सम्म सेवा नदिदा आफूलाई आर्थिक र मानसिक रुपमा २५ हजार रुपैयाँ बराबरको  क्षति भएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी बिरुद्ध मुद्दा हालेका थिए । 

३ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया