काठमाडौं । इन्जिनियरिङ, प्रक्रयूरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन, फाइनान्स(ईपीएफ) मोडलमा आयोजना बनाउनका लागि सरकारले कानुन तयार पार्नु पर्दछ । नेपालका सो सम्बन्धी कुने पनि कानुनी प्रावधान रहेको छैन ।

विगतमा त्यस्तो कानुन बनाउने प्रयास गरिएको थियो । तर त्यसलेक ुने पनि सार्थकता पाउन सकेन ।

 कानुन ने नबनाइकन सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई गैरकानुनी रुपमा नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने गरी वातावरण बनाइदिएको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै आउन लागेको नेपालका लागि विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गेजुवा वाटर एण्ड पावर कम्पनीलाई कानुन नै नबनाई ईपीएफ मोडलमा लगानी गर्न दिने भएको छ ।

ईपीएफमा मोडलमा लगानी गर्नका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हालसम्म त्यसको लागि कुनै पनि कानुनी प्रबन्ध गरिएको छैन ।

इपिसिएफ मोडलमा आयोजना बनाउँदा हुन सक्ने जोखिम लगायतका विषयमा कानुन तयार पार्न विगतमा ऊर्जा , जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वका एक समिति गठन गरिएको थियो ।

सो समितिले एकाध पटक बैठक समेत गरेको थियो । तर पछिल्ला दिनमा सो समिति निस्क्रिय जस्तै बन्न पुग्यो र कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

नीति बनाएर मात्रै ईपीएफ मोडलमा आयोजना बनाउन तत्कालीन संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

जनप्रतिमूलक संस्थाले दिएको निर्देशन समेत अवज्ञा हुने स्थिती पैदा भएको छ ।

संसदीय समितिले लगानीको जोखिम, आयोजनाको गुणस्तर तथा अन्य विषयमा समेत निगरानी तथा अनुगमनका लागि समेत कानुनी प्रबन्ध जरुरी हुने ठहर गर्दै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत करार सम्झौता गरेर बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएका थिए ।

पछिल्लो पटक शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समेत संसदीय समितिको निर्देशन विपरित कानुन नै नबनाई पुनः चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बुढीगण्डकी जस्तो राष्ट्रिय महत्वको आयोजना दिन लागिएको छ ।

तालुकदार मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर गेजुवाका एजेन्टले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आवेदन दिएर त्यसको वोधार्थ मात्रै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

तत्कालीन कृषि तथा जलस्रोत समितिले पनि बुढीगण्डकी आयोजना दिदा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।

संसदीय समितिको निर्देशन विपरित गेजुवालाई दिइएको आयोजना पुनः तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

चिनियााँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता  सरकार छाडने बेलामा खारेज गरेपनि देउवा नेतृत्वको सरकारले सुरुमा भने स्वीकार गरेको थियो ।

२०७४ जेठ २१ मा भएको चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता  २०७४ साउनको पहिलो साता स्वीकार गरिएको थियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्र सरकारबाट हटेपछि मात्रै भूराजनीतिक उद्देश्यका साथ खारेज गरिएको थियो ।

आयोजनाको सम्झौता खारेज भएपछि चिनियाँ सञ्चार माध्यम साउथ चाइना मर्निङ पोक्ष्ट र ग्लोबल टाइम्सले भूराजनीतिक उद्देश्यका साथ  चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज गरिएको आशयको समाचार छापिएको थियो ।

चीनको विदेश मन्त्रालयका दक्षिण पूर्र्व एशिया हेर्ने डेस्कका प्रमुखले नेपाली राजदूत लिलामणि पौड्याललाई विदेश मन्त्रलायमा बोलाएर बुढीगण्डकीको निर्णयमा के भएको हो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

चिनियाँ राजदूतले समेत प्रधानमन्त्री देउवा र तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री कमल थापासँग भेटगरी आपत्ति जनाएकी थिइन् ।

निर्वाचनको समयमा भएको सम्झौता खारेजीका बारेमा समेत चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले आफूहरुलाई सूचना नै नदिई सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।

द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार सम्झौता नै खारेज गर्नुपरे ३० दिन अगावै जानकारी दिनुपर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको थियो । सोही प्रावधानका आधारमा चिनियाँ कम्पनीले आपत्ति जनाएको थियो ।

हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको समयका सरकारले गलत निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले चिनियाँ सञ्चार माध्यमलाई अन्तरवार्ता दिदै आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि सो विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री भए लगत्तै उनले एक चिनियाँ सञ्चारमाध्यमलाई अन्तरवार्ता दिदै बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने बताएका थिए ।

गत भदौ १ गते गेजुवाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आवेदन गरेको थियो । सोही आवेदनका आधारमा गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिन्चाइ मन्त्रालयललाई चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विद्युत् ऐनेका दफा ३५ अनुसार करार सम्झौता गरेर आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिन लागिएको आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिएका थिए ।

उनले उक्त दफा अनुसार नै विशेषाधिकार प्रयोग गर्न लागिएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु आफूहरुको वाध्यता रहेको भन्दै उनले सहमतिका आधारमा आयोजनाको लागत तथा अन्य विषय समेत टुंगिने बताएका थिए । तर उनले पनि इपिसिएफ मोडलमा आयोजना निर्माणका लागि कानुनी उल्झन रहेको भने स्वीकार गरेका थिए ।

निजी क्षेत्रले पनि सोही मोडलमा चिनियाँ कम्पनी  भित्र्याएका छन् । तर त्यसमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था ग्यारेन्टीमा बसेका छन् । कानुनी उल्झन रहेको बताइएपनि तर सोही प्रक्रियामा नै आयोजना बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा किन सरकार र प्रधानमन्त्री केन्द्रित भए भन्ने प्रश्न भने गम्भीर रहेको छ । नेपालको हकमा भन्ने हो गेजुवा कम्पनी विवादित रहेको छ ।

३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया निर्माणमा उसले गरेको बदमासी, माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए मा गरिएको क्षमता बढाउने चलेखल तथा विश्व बैंकले समेत कालोसूचीमा राखेको कम्पनी भएकाले पनि गेजुवाले १२०० मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाउँछ भनेर सोच्नु नै गलत हुने जानकारहरुको भनाइ छ ।