काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा मुआब्जाको विवाद पुनः देखिउको छ ।

आयोजना प्रभावितले पछिल्लो पटक आनाको २५ लाख रुपैयाँसम्म माग गरिरहेका छन् । तर सरकार भने स्थानीयबासीको माग सम्बोधन गर्न नसकिने र कानुन भन्दा बाहिर गएर राखिएको माग बताउन थालेको छ ।

स्थानीयबास लिइछाड्ने मनस्थितीमा  छन् भने सरकार नदिने मनस्थितीमा छ । यसबाट सरकार र आयोजना प्रभावितबीच द्वन्द्व बढ्ने खतरा बढेको छ ।

सरकारले भने स्थानीयबासीको  मागअनुसारको मुआब्जा दिन नसकिने बताएको छ ।

स्थानीयप्रभावितले आयोजनाले मुआब्जा वितरणमा ढिलाई गरेको ४ वर्ष पहिले निर्धारण गरेको मुआब्जा समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै आनाको २५ लाख रुपैयाँसम्म दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने कानुन भन्दा बाहिर गएर कोही कसैलाई पनि थप रकम दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तय गर्ने मुआब्जा रकम नै वितरण गर्ने हो, त्यो भन्दा बढी रकम त कसरी दिन सकिन्छ र ? ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बर्षमान पुनले भने ‘ एकाध रुपमा अति नै समस्यामा पर्ने प्रभावितका हकमा भने केही पुनः विचार हुन सक्छ, अन्यथा सरकारको विधि र नियममा नै रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका करिब ५० हजार नागरिक आयोजनाका कारण प्रभावित हुनेछन् । सरकारले धादिङ र गोरखाका साविक ८ गाविसका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । बाँकी रहेकालाई चालु आव भित्रै मुआब्जा वितरण गर्ने तयारीमा सरकार छ ।

तर स्थानीयबासीले भने मुआब्जा रकम असाध्यै बढाएका छन् । विगतमा सरकारले ६३ अर्ब बराबरको रकम मात्रै मुआब्जामा खर्च हुने बताएको थियो । तर पछिल्लो समयमा सबै आयोजना प्रभावित क्षेत्र खाली गराउँदा रकम बढेर ८० अर्ब रुपैयाँ सम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ ।

आयोजानको प्रभावित क्षेत्रको रुपमा रहेको गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । मुआब्जा निर्धारण नभएको क्षेत्रको समेत छिट्टै निर्धारण गर्ने सरकारको तयारी छ ।

गोरखा र धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ती स्थानको मुआब्जा निर्धारणको काम तत्कालै सुरु हुने जनाएको छ । आयोजना प्रभावितले भने सरकारको लाचारी र लापरवाहीका कारण मुआब्जा वितरणमा सुस्तता आएको भन्दै थप रकम आवश्यक पर्ने बताएका छन् ।

उनीहरुले सरकारले ढिलाई गर्दा भूकम्पका कारण भत्किएका संरचना समेत निर्माण गर्न नसकेको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरुले सरकारको काम गर्ने शैली कछुवाको भन्दा पनि कमजोर रहेको भन्दै थप रकम माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यस्तै गैर प्रभावितले समेत मुआब्जा रकम बुझेको भन्दै सरकारी संयन्त्रको समेत आलोचना भएको छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले आयोजना पुनः चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने तयारी गरेको छ ।