काठमाडौं – मागअनुसारको विद्युत् आपूर्ति मिलाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट दैनिक विद्युत् आयात गर्दै आएको छ । हाल भारतबाट पिक आवरमा ६ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात भइरहेको छ । तर, प्राधिकरणकै ६ ओटा प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा १९ जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन कटौती गर्नुपरेको छ ।

क्षमताअनुसारको प्रसारण लाइन नहुँदा कुल १९० दशमलव ६५ मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू पूर्ण क्षमताअनुसार सञ्चालनमा आउन नसकेको पाइएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) तथा ऊर्जा उत्पादकहरूबाट प्राप्त तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो ।

आयोजनाहरूले यस हिउँदामा ५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छन् । तर, कम भोल्टेजका प्रसारण लाइनले थाम्ने गरी ती आयोजनाले क्षमताभन्दा अत्यन्त न्यून मात्रामा मात्र विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको निजी ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन् ।

उनीहरूले पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा आएका ३३ केभीका प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् विक्री गर्दै आएका छन् । कम क्षमताको प्रसारण लाइन हुँदा अधिकांश आयोजनाले क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन् ।

अहिले भारतबाट पिकआवरमा ६०० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात भइरहेको छ । तर, नेपालका यी आयोजनाले यस हिउँदमा ५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छन् । यो भनेको हिउँदको समयमा टनकपुरबाट २४सै घण्टा आयात गर्ने विद्युत् बराबर हो ।

आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिए विद्युत् आयात घट्नुका साथै मुलुकलाई आर्थिक भार पनि कम पर्ने ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन् ।

प्राधिकरणले विभिन्न विदेशी कम्पनीहरूलाई २२० केभीको कोशी कोरिडोर, १३२ केभी डबल सर्किटको सोलु कोरिडोर, १३२ केभी डबल सर्किटको सिंगटी कोरिडोरको प्रसारण लाइन बनाउन ठेक्का दिएको थियो । तर, उनीहरूले प्रसारण लाइन अझै बनाउन सकेका छैनन् ।

प्राधिकरणकै २२० केभी डबल सर्किटको मस्र्याङ्दी कोरिडोर, २२० केभीको त्रिशूली कोरिडोर र २२० केभीकै कालीगण्डकीको प्रसारण लाइन पनि अझै तयार भएको छैन ।
प्रसारण लाइनको क्षमता कमजोर भएकै कारण ती कोरिडोरमा पर्ने आयोजनाहरूको विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकिएको ऊर्जा व्यवसायी गुरुप्रसाद न्यौपानेले बताए । प्रसारण लाइनमा जोडेर विद्युत् विक्री गर्न नपाउँदा निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले ठूलो मात्रामा नोक्सानी बेहोर्नु परेको उनको भनाइ छ ।

सोलु र कोशी कोरिडोर नबन्दा पूर्वतिरका सोलु जलविद्युत् आयोजना (२३.५ मेगावाट), अपर खोराङ जलविद्युत् आयोजना (७.५ मेगावाट), हेवाखोला जलविद्युत् आयोजना ए (१४.९ मेगावाट) लगायत आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

सिंगटी कोरिडोरको प्रसारण लाइन नबन्दा त्यस क्षेत्रका सिंगटी खोला जलविद्युत् आयोजना (२५ मेगावाट) को उत्पादन पनि अन्योलमा छ । आयोजनाले गत साउनदेखि नै पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने सक्ने थियो । तर, प्रसारणलाइन नहुँदा आयोजना सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

प्रसारण लाइन अभावकै कारण ११ मेगावाटको तल्लो खारे जलविद्युत् आयोजना, १० मेगावाटको सिप्रिङ खोला जलविद्युत् आयोजना, ५ मेगावाट घट्टेखोला जलविद्युत् आयोजना पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताइएको छ । कालिगण्डकी कोरिडोरको प्रसारण लाइन नबन्दा म्याग्दीको ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला जलविद्युत् आयोजना, मनाङको १३ दशमलव ६ मेगावाटको थापा खोला जलविद्युत् आयोजनालगायत आयोजना पनि पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । नयाँ प्रसारण लाइन नबने पनि ३३ केभीका प्रसारण लाइनमा विद्युत् जोडेर केही आयोजनाले न्यून मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको इप्पानले बताएको छ ।

‘प्राधिकरणले समयमा नै प्रसारण लाइन बनाएन भनेर आयोजनाहरू बन्द गर्ने कुरा आएन । केही आयोजनाहरूले ३३ केभीका पुराना प्रसारण लाइनमार्फत पनि विद्युत् विक्री गर्दै आएका छन्,’ इप्पानका एक अधिकारीले भने ।

ऊर्जा व्यवसायी गुरुप्रसाद न्यौपानेले सम्बद्ध प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्न प्राधिकरण अग्रसर हुनुपर्ने बताए । ‘प्राधिकरणले नेपाली कम्पनीहरूलाई विश्वास नगरेर विदेशी कम्पनीलाई प्रसारण लाइनको ठेक्का दिँदा पनि यस्तो परिणाम आएको हो,’ उनले भने, ‘अब यस्ता विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र नेपाली कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्छ । हालसम्म हेर्दा प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा विदेशी कम्पनीबाट हामीलाई धोका भएको छ ।’ प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले स्थानीय राजनीतिक संगठनहरूले प्रसारण लाइन अन्यत्रै सार्न दबाब दिने, रूख कटानीमा सम्बद्ध निकायबाट समयमै स्वीकृति नहुने जस्ता कारण ढिलाइ भएको बताए । साथै, ऐलानी जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी कारणले पनि ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

अब प्रसारण लाइनको निर्माणलाई यथाशीघ्र छिटो सक्ने विषयमा प्राधिकरणले आवश्यक समन्वय गर्ने उनले बताए । तत्काल मुआब्जासम्बन्धी कामलाई टुंग्याएर सम्बद्ध निकायबाट रूख कटानीको अन्योल पनि हटाउने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘ऐलानी जग्गाको मुआब्जा दिनेसम्बन्धी विषय अहिले मन्त्रिपरिषद्मा छ । त्यसलाई यथाशीघ्र पारित गराउने विषयमा पनि हामी काम गर्छाैं ।’ आजको आर्थिक अभियानमा मिलन विश्वकर्माले यो समाचार लेखेका छन् ।