नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेटको शुल्क प्रतिव्यक्ति आयको दुई प्रतिशतमा झार्ने तयारी गरेको छ ।

प्राधिकरणमा  यो योजना कार्यान्वयनका लागि नीतिगत सुधारको काम भइरहेको छ। हाल ब्रोडब्याण्ड नीतिले इन्टरनेटको शुल्क प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशत हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको भएता पनी अन्तराष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयु) ले सन् २०२५ सम्म त्यसलाई घटाएर प्रतिव्यक्ति आयको दुई प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताएको छ ।

त्यसैका आधारमा प्राधिकरणले हाल नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका साथै उनले दूरसञ्चार क्षेत्रले नेपालको कुन जीडीपीमा २ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्याएको बताएका छन् ।