काठमाडौं - सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित गर्न विदेशस्थित नेपाली नियोगको प्रभावकारी परिचालन गर्ने सहित कामदारले विद्युतीय माध्यम (मोबाइल वालेट) बाट रेमिट्यान्स पठाई मुद्धति खातामा जम्मा गरे थप १ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।

अध्यादेशमार्फत आएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा वैदेशिक रोजगारी मार्फत आउने विप्रेषण रकम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न सरकारले उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

शनिवार बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वालेटमार्फत रेमिट्यान्स पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिने र बैंकिङ प्रणलिमार्फत प्राप्त हुने विप्रेषणलाई मुद्धति खातामा जम्मा गरे थप १ प्रतिशत ब्याज पाइने व्यवस्था गरिने बताए । नयाँ व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षबाट मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ । 

त्यसैगरी अर्थमन्त्री पौडेलले देशभित्रको विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणलाई सुलभ र सहज बनाइने पनि उल्लेख गरे । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ६ खर्ब ४२ अर्ब १४ करोड रेमिट्यान्स आएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ८ खर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ ।