काठमाडौं, नेपालको तेस्रो ठूलो मोबाइल सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकमले हालसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नविकरण दस्तुर लगायतका विभिन्न शिर्षकमा तिनुपर्ने बक्यौता ६ अर्ब बढी पुगिसकेको छ ।

कम्पनीले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम असार मसान्तमा पनि बुझाउन नसक्ने बताएपछि सरकारले पुनः समय थप गर्ने तयारी गरेको छ । टेलिकमले गत चैतमा बाँकी बक्यौता रकम बुझाउन नसक्ने बताएपछि सञ्चार मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म समय थप गरेको थियो ।

यो सहित स्मार्ट टेलिकमलाई पाचौं पटक बक्यौता तिर्ने समय थप गर्न लागिएको हो । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हरि बस्यालले स्मार्ट टेलिकमले बुझाएको निवेदनको आधारमा दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा अन्य सम्बन्धीत निकायसँग सुझाव मागिएको बताए । सुझाव आएपछि के गर्ने भन्ने बिषयको निष्कर्षमा जाने उनको भनाई छ । 

सरकारले असारमसान्तमा पनि बक्यौता नबुझाए स्मार्ट टेलिकम आफ्नो अधिनमा लिने बताएको थियो । 

स्रोतका अनुसार कोरोना महामारीले विदेशी लगानी भित्र्याउन कठिन भएको भन्दै दिएको निवेदनलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको बक्यौताको बिषयमा दुई पटक मन्त्रालयमा छलफल समेत भइसकेको स्रोतका भनाइ छ ।

असार पहिलो साता नै स्मार्टले १० महिना समय थप गर्न सरकारलाई निवेदन दिएको थियो ।

प्राधिकरणले गत चैतमा समय थप गर्ने क्रममा १० करोड बुझाएर बाँकी किस्ता रकम असार मसान्तमा तिर्न ताकेता गरेपनि हालसम्म कुनै पनि रकम तिर्न सकेको छैन ।

स्मार्ट टेलिकमले बक्यौता तिर्न नसकेपछि २०७६ असोजमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, स्मार्ट टेलिकम सोहि खारेजीको निवेदन लिएर पुनरावलोकनका लागी सरकार÷ सञ्चार मन्त्रालमा निवेदन दिएर खारेजी बदर भएको थियो ।