काठमाडौं - सरकारले इजरायलको रोजगारीमा जाने कामदारका लागि करिब पौने दुई लाख रुपैयाँको लागत तोकेको छ । यो सँगै करिब ६ वर्ष अगाडि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णयको औचित्यतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सरकारले २६ जेठ २०७२ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मलेसिया, कतार, साउदी अरब, यूएई, बहराइन, ओमान र कुवेत जाने कामदारले भिसा र टिकटको रकम तिर्नु नपर्ने निर्णय गरिएको थियो । सो निर्णयका आधारमा २१ असार २०७२ देखि फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नीति लागू भएको छ ।

तर, इजरायलका दीर्घकालिन स्याहार केन्द्रहरुमा काम गर्ने गरी जाने नेपाली कामदारहरुले जहाज भाडाका लागि १ लाख ४० हजार, स्वास्थ्य बिमाका लागि ५ हजार, अभिमुखीकरण तालिमका लागि ७ सय, राहदानीका लागि ५ हजार, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि १० हजार, कोभिड परीक्षणका लागि २ हजार ५ सय र वैदशिक रोजगार कल्याणकारी कोषका लागि न्यूनतम १ हजार ५ सयदेखि २ हजार ५ सयसम्म तोकिएको छ ।

इजरायलले ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुष गरी तत्कालका लागि एक हजार कामदार माग गरेको छ । शुरुमा त्यसको ४० प्रतिशतल बढी १ हजार ४ सय कामदार छनोट हुने छन् । त्यसका लागि हजारौंको आवेदन पर्ने आँकलन गरिएको छ । त्यसमा करोडौंको लगानी जोडिने छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले मंगलबारदेखि २१ दिन भित्रमा आवेदन दिन सकिने जनाएको छ  । आवेदन दिन २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको, उचाई कम्तीमा १।५ मिटर र तौल कम्तीमा ४५ केजी हुनुपर्ने छ । 

 कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सिएमए सम्बन्धी विषयमा १५ महिनाको अध्ययन वा १२ कक्षा वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट केयर गिभिङ सम्बन्धी कम्तीमा तीन महिनाको तालिम लिएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले केयर गिभरको रोजगारीमा इजारायल जानका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको लागतले निजी क्षेत्रका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथि चरम अन्याय भएको प्रष्ट भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले सरकारी निर्णय हचुवा र पूर्वाग्रही रहेको बताउँदै आएका छन् । सरकारले कामदार पठाउने अर्को मुलुक दक्षिण कोरियाका लागि ९ सय ३० अमेरिकी डलर मंगलबारको सटहीदर अनुसार १ लाख दश हजार हाराहारीका पर्ने गरेको छ । मध्यान्ह दैनिक