काठमाडौं, सरकारले संशोधित बजेटमार्फत गरेको व्यवस्थाले ६ वटा उद्योगमात्र लाभान्वित हुने बाँकी २४ वटा उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर परी विस्थापित हुने हुनाले नयाँ व्यवस्थाबाट वित्तीय संस्था धरासायी हुने, राजस्व गुम्ने र यसमा संलग्न मजदुरहरुको रोजगारी गुम्न जाने सम्भावना देखिएको भन्दै एसोसिएसनले आयातित सामानको भन्सार छुटाउने कार्य तथा उद्योगबाट उत्पादित फलामे छड बिक्रीवितरण कार्यसमेत हाललाई रोकेको जनाएको छ ।

हालै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याइएको शंसोधित आर्थिक ऐनमा पत्रु पागलेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र त्यसमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) पैठारी गर्दा शून्य प्रतिशत भन्सार र शून्य प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा सोझै बिलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार र एक हजार ६५० प्रति मेट्रिक टनबाट वृद्धि गरी दुई हजार ५०० प्रति मेट्रिकटन अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ । 

नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एसोसिएसनले निर्माण हुने संरचना,राज्य, उघोगी व्यवसायी र आम उपभोक्ताहरुलाई हुने असरहरुको बारेमा पनि बताएको छ । 

एसोसिएसनका अनुसार हाल देशमा साना ठूला गरी ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगमध्ये ६ वटा उद्योगले मात्र पत्रु पगाली डण्डी उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

एसोसिएसनले सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नै नगरी गरेको नीतिगत परिवर्तनले लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण खलबलिने साथै आद्योगिकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएको छ ।

एसोसिएसनका अनुसार पत्रुसँग मिसाउने स्पन्ज आइरनको भन्सार महशुलमा शून्य प्रतिशत भन्सार लाग्ने तर आयातित बिलेटको भन्सार ४.७५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने तथा अन्तःशुल्क वृद्धिले सोझै बिलेट प्रयोग गरी उत्पादन गरिने डण्डी स्वतः महँगो हुन जान्छ । “यसले गर्दा बहुसंख्यक डण्डी उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा व्यहोर्दै बन्द हुने स्थितिको सिर्जना हुन जाने तथा यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको लगानीमा समेत पर्न जाने हुन्छ,” एसोसिएसनले भनेको छ । 

यस्तै, कच्चा पदार्थमा शून्य प्रतिशत भन्सार महशुल हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठनको नीति विपरीत हुने भन्दै एसासिएसनले स्पन्ज आइरन र बिलेट दुवै कच्चा पदार्थ भएको र आइरन ओरबाट निर्मित हुने भएपनि स्पन्ज आइरनमा शून्य प्रतिशत भन्सारदर र बिलेटमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार दर हुुनु गलत भएको जनाएको छ । 

साथै २४ वटा उद्योगहरुले बिलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्दा प्रति केजी ५ देखि ६ रुपैयाँसम्म महँगो हुने र उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मर्का पर्ने भन्दै एसोसिएसनले प्राइम बिलेट देशमा उत्पादन नहुने हुँदा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि बताएको छ ।

स्थानीय व्यवसायलाई उकास्ने नाममा सरकारले यस प्रकारको नीति ल्याउँदा उद्योगबाट उत्पादित सामान गुणस्तरयुक्त नहुने, निर्मित संरचना टिकाउ नहुने र राजस्व संकलनमा समेत असर पर्ने पनि एसोसिएसनको तर्क छ । 

हाल नेपालमा उत्पादित फलामे छड अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको भएका कारण यसको माग ठूला आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा पनि रहेको भन्दै एसोसिएसनले स्पन्ज आइरनबाट फलामे छड उत्पादन गर्दा गुणस्तरीय नहुने पनि जनाएको छ । गुणस्तरीय फलामे छड उत्पादन गर्न आयात गरिएको प्राइम बिलेट नै चाहिने भन्दै एसोसिएसनले नेपाल भूकम्पीय जोखिमको देश भएको हुँदा पनि गुणस्तरीय निर्माणको लागि गुणस्तरीय छडको विकल्प नभएको सरकारलाई स्मरण गराएको छ । पत्रु पगालेर डण्डी उत्पादन गर्दा पर्यावरणमा असर पर्ने र यस्ता उद्योगलाई चीनमा बन्द र भारतमा पनि कडा निगरानीमा राखिएको छ ।

“स्पन्ज आइरनबाट डण्डी बनाउँदा बिजुली खपत र रोजगारी त बढ्छ तर ९० देखि ९५ प्रतिशत रोजगारी पाउने वैदेशिक नागरिक मात्र हुन्छन्,” एसोसिएसनले विज्ञप्तिमा जनाएको छ, “यस प्रविधिबाट डण्डी बनाउँदा धेरै मात्रामा जोखिम हुँदा कामदारहरु दुर्घटनामा पर्ने र जनधनको क्षति पनि धेरै हुन्छ ।”