इन्टरनेट शुल्क बढाउने गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्न क्यान महासंघको माग, इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई साथ

२ बर्ष अगाडि

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान महासंघ) ले इन्टरनेटको महसुल बढाउने गतिविधिप्रति हस्तक्षेप गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेटका तार तथा उपकरण राखेको पोल भाडा बढाएको कारण निजि क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकवाट प्रदान भैरहेको इन्टरनेटको शुल्क बढ्ने÷बढाउने प्रयास भएको भन्दै महासंघले हस्तक्षेपका लागि ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

‘क्यान महासंघ सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणसंग प्रत्यक्ष रुपमा इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढ्ने गतिविधिहरु प्रति हस्तक्षपकारी, अभिभावकिय एवं नेतृत्वदायी भुमिका तथा आवश्यक निर्णय र संयोजनको निम्ति समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछ’, यानका महासचिव नारायण थापाले विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका छन् ।  

इन्टरनेटको तार र उपकरणहरु राखिरहेका पोलको भाडा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढाएको भन्दै क्यानले त्यसको बिरोधमा उत्रेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईस्पन) लाई साथ दिएको छ । 

‘सरकारी निकायकै गतिविधिका कारण पुर्वाधारको लागत अझ बढन गई ईन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रति ग्राहक १ सय पचास देखि ३ सयसम्म शुल्क बढ्नु पक्कै पनि सुखद हुन सक्दैन’, क्यानका महासचिव नारायण थापाले विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका छन् । 

विगतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सुझबुझपुर्ण निर्णयका कारण विद्युत प्राधिकरणको पोल तथा अप्टिकल ग्राउन्ड वायर भाडा समसामयिक दरमा प्रयोग गर्नाले इन्टरनेट सर्वसुलभ भएको भन्दै क्यान महासंघले प्राधिकरणसंग पोल भाडादर बढाउने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । 

‘भाडादर पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदन र मिति २०७७ साल भाद्र ५ गते बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण (संचालक समितिको बैठकको निर्णय अनुरुप भाडादर ९पुरानो आ। व। हरुको र हालैको० लागु गर्न अनुरोध गर्दछ’, महासंघले भनेको छ, ‘क्यान महासंघ ( पहिलेको अवस्था अनुरुप नै भाडादर प्रति पोलका दरले कायम गर्नका निम्ति सम्बन्धित पक्षहरुसंग अनुरोध गर्दछ ।’

प्रति किलोमिटरका दरले पोल भाडादर कायम गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायक, आम उपभोक्ता तथा डिजिटल नेपाल अभियानकै लागि ब्यबहारिक नहुने क्यान महासंघको ठम्याई छ । 

क्यान महासंघले प्रधानमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणसंग प्रत्यक्ष रुपमा इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढ्ने गतिविधिहरु प्रति हस्तक्षपकारी, अभिभावकिय एवं नेतृत्वदायी भुमिका तथा आवश्यक निर्णय र संयोजनको निम्ति समेत अनुरोध गरेको छ । 
 

२ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया