काठमाडौं।  विशिष्टहरूले निवासमा ग्याँस चुलोदेखि बिछ्यौनासम्ममा अपारदर्शी रूपमा खर्च भएको निष्कर्षसहित महालेखा परीक्षक कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिए पनि अझै पालना नभएको पाइएको छ । राज्यको विशिष्ट तहमा रहेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा मन्त्री निवासबाट कार्यविधि नबनाई राज्यकोषको ढुकुटी दोहन भइरहेको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालय र अख्तियारको निर्देशनबमोजिम वैशाख अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्ले राज्यकोषको जथाभावी खर्च हुन नदिन मितव्ययिता अपनाउने निर्णय गरे पनि उच्चपदस्थकै निवासमा अपारदर्शी खर्च भइरहेको छ । उच्चपदस्थका निवासकै खर्च नियन्त्रित र पारदर्शी बनाउन व्यावहारिक तत्परता सरकारले देखाएको छैन ।
विशष्टि पदाधिकारीको निवासमा खर्च अपारदर्शी भएको निष्कर्ष निकाल्दै खर्च गर्ने कार्यविधि बनाएर पारदर्शी बनाउन भनेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक नारायण पराजुलीले जानकारी दिए । ‘कार्यविधि र कानुन नबनाई खर्च गर्नुलाई अवैध खर्चका रूपमा हेरिन्छ,’ निर्देशक पराजुलीले भने, ‘हामीले खर्च पारदर्शी बनाउन कार्यविधि निर्माण गरेर कानुन बनाउन सरकारलाई भनेका छौं ।’

राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

 
खानेपानीमा खर्च (रुपैयाँमा)

प्रधानमन्त्री निवास २९ लाख ५९ हजार 
राष्ट्रपति निवास १ लाख २८ हजार 
उपराष्ट्रपति निवास ४ लाख ५५ हजार 
प्रधानन्यायाधीश निवास १ लाख ४४ हजार 
सभामुख निवास ५ लाख ५२ हजार 
बिजुलीमा खर्च (रुपैयाँमा)
प्रधानमन्त्री निवास २२ लाख ३६ हजार 
उपराष्ट्रपति निवास २ लाख ६७ हजार
सभामुख निवास ५ लाख २४ हजार
प्रधानन्यायाधीश निवास ३ लाख ५ हजार रुपैयाँ