गण्डकी / आर्थिक वर्ष घर्कने बेलातिर बल्ल काम थाल्ने प्रवृत्ति हटाउन बागलुङ नगरपालिकाले योजना तथा बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ । साउनदेखि नै चालू आवको बजेट कार्यान्वयन सुरु गर्न नीतिगत प्रबन्ध गरेको नगरपालिकाले गत मङ्सिर मसान्तभित्र ८२ दशमलव ७७ प्रतिशत योजना सम्झौता गर्न सफल भएको छ ।

    कूल पाँच सय ६९ स्वीकृत योजनामध्ये चार सय ७१ सम्झौतापछि कार्यान्वयनको चरणमा छन् । यस्तै ३१ योजनाको भने काम सकिएर फरफराक भइसकेका छन् । बाँकी रहेका ९७ योजना पुस तेस्रोसातासम्म सम्झौता भइसक्ने नगरको योजना अनुगमन तथा सिफारिस समितिका सदस्यसचिव इन्जिनियर त्रिलोचन गिरीले जानकारी दिनुभयो । “योजना कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सम्झौताका लागि सयमसीमा नै तोकेपछि यो वर्ष धेरै योजनाको काम बेलैमा अघि बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले कामको गुणस्तरदेखि अनुगमन र भुक्तानी प्रणालीलाई पनि चुस्त बनाउँछ ।”

    अन्तिम समयतिर काम हुँदा विगतमा सोचे जसरी योजनाको मूल्याङ्कन र नापजाँच गर्न पनि कठिनाइ हुने गरेको इन्जिनियर गिरीले बताउनुभयो । जेठ–असार लागेपछि बल्ल योजनाका काम लिएर नगरपालिका धाउने प्रवृत्ति अब हट्ने उहाँको भनाइ छ । चैत–वैशाखभित्रै सबै योजनाको फरफराक गर्न नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीलाई सचेत गराएको छ । 

    नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाले तोकिएको समयभित्र सम्झौता नभएका र खरिद प्रक्रियामा नगएका ससर्त तर्फका योजना बाहेकको बजेट स्थानीय सञ्चित कोषमा जाने बताउनुभयो । उहाँले चालू आवको स्वीकृत नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सो प्रावधान राखिएको उल्लेख गर्नुभयो । हिउँदे अधिवेशनबाट स्वीकृत भएका र ससर्ततर्फका योजना पनि फागुन मसान्त भित्रैमा सम्झौता गरिने सापकोटाले बताउनुभयो ।

    “योजना सम्झौता ढिलो हुने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कार्यान्वयन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट नगरपालिकाको सेवा प्रवाहमा पनि सकारात्मक टेवा पुग्छ ।” योजना कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन नगरपालिकाले गत साउनमा घुम्ती शिविर गरेर वडा तहबाटै योजना सम्झौता थालेको थियो । शिविर चलेपछि योजना सम्झौताका लागि नगरपालिका कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको थियो । 

    नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले सेवा प्रवाहलाई छरितो र चुस्त बनाउन आफूहरु लागिपरेको बताउनुभयो । समयमै बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्ने र योजना अलपत्र पर्ने स्थिति आउन नदिइने उहाँको भनाइ छ । “नगरपालिकाको सत्प्रयासमा उपभोक्ताको पनि सहयोगको खाँचो छ”, उहाँले भन्नुभयो, “योजनाको काम समयमै र गुणस्तरीय ढङ्गले गर्न आवश्यक छ, हतारो र चापमा काम गर्दा समस्या निम्तने गरेको छ ।”

    नगरपालिकामा वडास्तरीय तीन सय ६३, नगरस्तरीय एक सय ३३, सङ्घ र प्रदेशका २९, बोलपत्रमार्फत सञ्चालन हुने २९ र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारतर्फ विद्यालय पूर्वाधारका १५ योजना सञ्चालित छन् । निर्माण व्यवसायीबाट काम हुने योजनामध्ये १३ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र पाँच योजनाको काम सुरु हुन बाँकी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।